बिजय फुयाँल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सिधैं निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित भएको हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिदा पुनर्बीमा कम्पनी प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रको हिमालयनलाई लाइसेन्स दिने मात्रै नभएर नीतिगत तहबाटै संरक्षण समेत गर्न थालेको हो ।
यता प्राधिकरणको उक्त कदमबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी भने सन्तुष्ट छैन । एकातिर नेपाल रीले आफूले पाइरहेको व्यवसाय खोसीएको छ भने अर्को तर्फ हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो मार्केटिङको नाममा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा दबाब समेत दिइरहेको खुलेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिएको जानकारी अनुसार पटक पटक व्यवसायीक समझदारीका पत्र पठाएर हिमालयन री इन्स्योरेन्सले हैरान लाउने गरेको छ ।
हाल चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल पनुर्बीमाको व्यवसाय दुई प्रतिशतले घट्ने भएको छ भने उक्त वातावरण बीमा प्राधिकरणको निर्देशन नै सिर्जना गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शंकर कुमार रायमाझीले एक कुराकानीमा स्पष्टै भनेका थिए, ‘यो त नेपाल बीमा प्राधिकरणले पेल्ने नीति मात्रै लिएको हो । विदेश तिर तपाईहरुले हेर्नु भयो भने अधिकांश देशहरुले स्वदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय बढाउन थालेको बेलामा नेपालमा भने भइरहेको व्यवसाय पनि घटाउने नीति लिनु दुखदायी कुरा हो ।’
सीईओ रायमाझीले नियामक निकायले नेपालका लागि यस्तो निर्णय गर्दा कम्पनीमा पनि छिमेकी राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आत्मसाथ गर्नु पर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनले नेपालका लागि मात्र नभई पुनर्बीमा व्यवसायले विश्वको कुनै पनि बीमा कम्पनीसँग आफ्नो व्यवसाय गर्ने भएकाले पनि त्यस्ता कम्पनीका व्यवसायीक रणनीति सुहाउँदो किसिमले निर्णय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता नेपाल बीमा प्राधिकरण भने सो कुरा स्विकार गर्न तयार छैन । प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी व्यवसाय खोज्न नजाने र भइरहेको व्यवसायमा नै चित्त बुझाउँने हो भने थप प्रगती हुन मुस्किल हुने प्राधिकरण पक्षको तर्क छ ।
यस्तो छ व्यवसाय कटौती गर्ने निर्देशिका आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कूल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा राख्न पाउँने व्यवस्था थियो ।त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा आउँदा अहिले जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै व्यवसायको मात्रै नेपालमा पुनर्बीमा गर्न मिल्छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ६ प्रतिशत, त्यसभन्दा पछाडीको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा २ प्रतिशत मात्रै व्यवसाय नेपालमा पुनर्बीमा गर्न पाउँने नीति बीमा प्राधिकरणले लिएको छ ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०८४।८५ पछि भने नेपाली बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय विदेशमा नै पुनर्बीमा गराउँनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
नेपालकै ठूलो घरानाले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थापना गरेसँगै नेपाल पुनर्बीमाका अब्बल कर्मचारीहरुलाई समेत केही आकर्षक तलब सुविधाको लोभ देखाइएको खबरहरु पनि यसअघि बाहिरीएका थिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने आफ्नो एकाधिकार तोडिसकेको बेलामा आफूहरु स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अघि बढ्न तयार रहेको बताएको छ ।
हाल नेपाल री इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा परेका दाबीहरुको जीवन बीमातर्फ १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँको भुक्तानी गर्न कम्पनी सफल भएको छ । उक्त तथ्यांक कम्पनीले प्रकाशित गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित छ ।
हिमालनय री ल्याउँनु अगाडी तत्कालिन बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीको लागि विस २०७७ साल चैत २० गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सोही समयमा प्रुडेन्सियल, काठमाडौं, अन्नपूर्ण, हिमालन र जेन्यून रीले आवेदन दिएका थिए । सोही बेलामा तत्कालिन बीमा समितिले हिमालयन रीलाई समर्थन हुने गरी आफ्नो निर्देशिका समेत परिवर्तन गरेको आशंका अझैसम्म हुने गरेको छ ।
राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण बलमिच्याई गरेर हिमालयन रीलाई नै लाइसेन्स दिइएको पनि टिका टिप्पणी हुने गरेको छ ।
सोही मौका छोरेर नेपाल पुनर्बीमाले पाइरहेका अनिवार्य व्यवसायहरु समेत खोसीएको छ भने २०७८ मंसिर ९ बाट बीमा प्राधिकरणले नेपालको व्यवसाय नेपालमै राख्नु पर्ने निर्णयमा पनि घुडा टेकेको थियो । अहिले नेपाल पुनर्बीमालाई बीमा प्राधिकरणले पेल्ने र हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई पोस्ने निती लिइरहेको देखिन्छ ।
