काठमाडौं । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूत प्रभावी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
मुद्दाको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ । १६ बैंकले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले असोज १० का लागि पेशी तोकेको हो । बैंकहरुले दायर गरेको रिट आज ०८०–wc-००१४ र ०८०–wc-००१५ नम्बरमा दर्ता भएको छ । बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् ।
बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउन नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर रिटमा ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ’ भन्ने उल्लेख छ । १६ बैंकहरुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त वारेस भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, २७ मा ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेर्ने) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
NBA-Writ-FPO-Final
