काठमाडौँ । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३८ ९३० बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आजको बैठकमा प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि पारित गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ र८२ का लागि प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यही जेठ २१ गते प्रदेशसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा यही जेठ २२ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य तथा जेठ २३ गते २५ प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिई आ–आफ्ना धारणसहित सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयमा विगतका वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएका राम्रा नीति र सफल अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका निम्ति आवश्यक नीति सरकारले बनाउने उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलगायत विषय प्राथमिकतामा परेका बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने’ लक्ष्यका साथ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा आएका सुझाव, धारण र विचारलाई अनुसरण गरिने बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८२ साललाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने जानकारी दिँदै सीमित साधन र स्रोतको बाबजुद पनि प्रदेशका जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न क्रियाशील रहेको बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रविधिमैत्री यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, सहुलियत कर्जा व्यवस्थापन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले अग्रगामी कदम चाल्ने उल्लेख गर्दै स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापनमा गम्भीर हुने धारणा राखेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बू शेर्पा, निर्मला लिम्बू र राजन किराँतीले राखेको संशोधन प्रस्तावका आवश्यक बुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वीकार गरी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ।
