काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निरावरणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी अध्यादेशमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।
आज नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको साधारण सभामा आफ्नो भनाई राख्दै मन्त्री अधिकारीले पछिल्लो समय सहकारी अभियानकर्मीबाट अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरूको विरोध भएको बताउँदै उक्त अध्यादेशमा देखिएको कमजोरीलाई सच्याउनका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले सहकारी अध्यादेशमा गरेका व्यवस्थालाई लिएर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । ‘सबै काम एकै पटक हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा अध्यादेशमा केही विषयहरू छुटेका छन्, ती विषयहरूलाई राख्नुपर्नेछ, राखिएका तर आवश्यक नभएका विषयलाई हटाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘
सहकारी अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाप्रति अभियानर्कीले विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले विरोधका लागि विरोध नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी सञ्चालकहरूको कार्यकालको सीमा तोकेको छ । कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबारे सहकारी अभियानकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। तर, मन्त्री अधिकारीले प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लेख्न छुट्टाइएको बताए ।
‘हामीले दुई कार्यकालको विषय प्रारम्भिक बचत तथा ऋण कारोबार गर्न स्वीकृत लिएको संस्थाका लागि भनेका हौँ, अध्यादेशमा प्रारम्भिक शब्द छुटेछ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ,’विगतमा दुई पटक बसेकाले अहिले पाउँदैन भनेर हल्ला फैलाइएको छ ।’ अधिकारीले भने
सहकारी अध्यादेश जारी भएपछि केहीले भ्रम पनि फिँजाएको उनको भनाइ छ। सहकारी ठिक छन् र यसलाई बदनाम गराउन पाइँदैन भनेर एक्येवद्धता जनाउन र त्यसैगरी सबैमा सूचना सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
