काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले अध्यादेशमार्फत सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम अगाडि बढाएको उल्लेख छ । लामो समयदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ।
कित्ताकाट अेपक्षाकृत ढंगले नहुँदा घरजग्गा कारोबार नै सुस्त छ। यस्तो समयमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले घरजग्गा क्षेत्रको सुस्ततालाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ला भनेर आर्थिक भ्वाइसले नेपाल घर जग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ लोहनीको विचार
भूमिसम्बन्धी जारी भएको अध्यादेशको विषयमा दुई पक्षबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । पहिलो विषय अहिले रोकिएको प्रोजेक्ट र दोस्रो जनरल रियलस्टेट कम्पनीहरूको अहिले भएको व्यवस्था । म मुख्यतया आफ्नो धारणा यहि विषय उपर रहेर राख्न चाहन्छु । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्यो तर यतिले पुग्दैन । यो आफैमा अपुरो छ । यो सँगै मुख्यतया चाडै नियमावली वा निर्देशिका कानुन अनुकलन जारी गर्नु अपरिहार्य छ ।
यो भन्नु पछाडिको विशेष कारण छ किनकि विगतलाई पुनः स्मरण गरेर हेर्ने हो भने यस अगाडि पनि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ सालमा भयो त्यसमा पनि अनुमति लिन बाकी रहेको कम्पनीहरूको हकमा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिने निर्देशन गरेको थियो । तर त्यसको पनि नियमावली र निर्देशिका नबनेकै कारणले रोकिन पुग्यो ।
हो त्यसैगरी अहिले पनि कानुनमा व्यवस्था त आयो तर कार्यान्वयनमा आएन भने त त्यो आउनु वा नआउनुको अर्थ रहेन । अहिलेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशल रोकिएर रहेको कम्पनीको हकमा खोलेको हो । त्यो निर्देशिका बन्ने बेला सबैलाई खुला गर्ने गरी आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यदि त्यसरी निर्देशिका बनेन भने मैले माथि भनेझैँ परिस्थिति दोहोरिने वाला छ ।
अहिलेको जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले कारोबार घटाउने वा बढाउनेसँग खासै सम्बन्ध राख्दैन हाललाई कानुन निर्माण भएको हो । यसपछि बन्ने निर्देशिका वा नियमावली कस्तो बन्छ भन्ने ले यसको अर्थ राख्छ । २०७६ मा पनि कानुन बनेकै हो । तर निर्देशिका बन्न नसक्दा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कानुन बन्ने वा अध्यादेश मात्रै जारी हुने विषयचाँही ढोका बन्द गरेर वा मोटो ताल्चा लगाएर लौ भित्रै आऊ भनेजस्तो हो । भित्र जानका लागि त ढोका नै खुला हुनुपर्यो नि त्यस्तो हुन सकेको छैन । यस मानेमा यो अव्यवहारिक देखिन्छ । जबसम्म निर्देशिका अपेक्षाकृत हुन सक्दैन तबसम्म कारोबारसँग यसले कुनै नाता राख्न सक्दैन।
