काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएको विरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। जस अनुसार अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यससँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ । अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा मङ्गलवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उक्त आदेश जारी भएसँगै अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। त्यस्तै, कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। छलफलका लागि वैशाख ७ गते बोलाएको हो।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको थियो।
संसदीय व्यवस्थाले नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो। संशोधन अघिको व्यवस्थामा गभर्नरलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्थ्यो। तर अहिलेको संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
