काठमाडौँ । संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दलसहितको सरकारले समेत केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वकर्ता (गभर्नर) समयमै नियुक्त गर्न नसकेपछि चौतर्फी रूपमा सरकारको विरोध भएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको छ। महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो महिना चैत २२ गते शुक्रवारका दिन नै बिदाइ लिइसकेका छन् । तर, हालसम्म पनि नयाँ गभर्नर नियुक्तिको टुङ्गो लागेको छैन ।
झण्डै २ महिना हुन लाग्दा समेत राष्टबैंकले गभर्नर नपाएपछि सरकार चलखेल र स्वार्थमा रहेको भन्दै चौतर्फी आरोप चुलिएको समयमा नयाँ गभर्नर बिहीबारसम्म नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी जुटेको स्रोतको जानकारी छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच वैशाख ३ गते नै डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको थियो । सोहीअनुसार वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट उनले राजीनामा समेत दिएर बसेका छन् ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो। भेटमा गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे देउवाले चासो राखेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नियुक्त गर्ने समयसीमा दिएको जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार ओलीको प्रतिबद्धता पाएपछि देउवा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवास फर्किएका थिए।
यता, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको समितिले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। तर, समितिको बैठक नै अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। सोमबार देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई आफ्नो निवास बोलाएका थिए। गभर्नरमा सिफारिस गर्ने नामहरूकै विषयमा अर्थमन्त्री पौडेल र देउवाबीच छलफल भएको स्रोतको भनाई छ ।
वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम राख्ने प्रमुख नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा हुने ढिलाइले अर्थतन्त्रतर्फ सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको जानकारहरूको भनाई छ । सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूबिचको स्वार्थ बाझिँदा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा असाधारण ढिलाइ हुनु दुखद भएको उनीहरूको धारणा छ ।
