केही दिन अगाडी मात्रै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (आइपान) ले बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई डिट्यारिफ सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। आइपानले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरू हिच्किचाउने,दाबी भुक्तानीका लागि ६ महिना देखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले परियोजना सञ्चालनमा कठिनाइ हुने लगाएतको आरोप लगाउँदै आएको छ। जबकि उता बीमा कम्पनीहरूले भने पुनर्बीमाका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको जोखिम वहन गर्न नसकिने र आयोजनाहरूले बुझाउने प्रिमियम समेत पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । खास दुई पक्षहरू बीच समस्या के कुरामा भएको हो ? यसै सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाईसका सम्पादक बिजय फुयाँलले जलविद्युत बीमा र यस क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा केन्द्रित भई सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सीईओ उपाध्यायसँग गरिएको कुुराकानीको सम्पादित अंश :

जलविद्युत बीमा भनेको कस्तो बीमा हो ? यो किन गरिन्छ ?
बीमा भनेको सुरक्षावरणका लागि गरिन्छ । अन्य बीमा जस्तै जलविद्युत बीमा पनि त्यस्तै हो । नेपालमा जलविद्युत भनेको धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी पनि हुने गरेको छ । सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र हो । त्यो भएर सबैतिर जलविद्युतको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । देशको अर्थतन्त्रलाई माथिल्लो स्तरसम्म पुर्‍याउन पनि जलविद्युतको ठूलो भूमिका रहेको छ ।

जलविद्युतको बीमा दुई चरणका हुन्छन् । पहिलो चरणको बीमा आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि वा आयोजना निर्माण हुँदै गर्दा गरिन्छ । अर्काे चरणको बीमा चाहिँ विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि गरिन्छ । आयोजनाले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्छ । प्राकृतिक प्रकोपले आयोजनाको सम्पत्तिमा पु¥याउने क्षतिले विद्युत उत्पादनलाई नै प्रभावित तुल्याउँछ । विद्युत उत्पादन नै रोकिएपछि आयोजनाको आम्दानीमा पनि क्षति हुन्छ । त्यही आर्थिक क्षति र जोखिमहरूबाट आयोजनालाई सुरक्षित राख्न बीमा गर्ने गरिन्छ ।

बीमा कम्पनी र विद्युत उत्पादकहरूबीच ट्यारिफको विषयलाई लिएर एक प्रकारको द्वन्द्व देखिएको छ । दाबी भुक्तानीको विषयमा असमझदारी देखिएको छ । यी दुई पक्षबीच समस्या के कुरामा भएको हो ?

बीमा कम्पनी र विद्युत उत्पादकहरूबीच भइरहेको असमझदारीलाई द्वन्द्व भनेर नबुझौं । म त्यो पक्षमा छैन । हामीले बीमा गर्ने हो भने उहाँहरूले बीमा गराउने हो । दुई पक्षमा एउटा प्रवृत्ति हुन्छ । बिक्रेताले सधैं भाउ सस्तो भयो भन्छ भने क्रेताले महँगो भयो भन्छ । तर बीमा यस्तो विषय हो कि नेपालका बीमा कम्पनीले निर्धारण गरेर बीमा शुल्क यति वा उति हुने भन्ने हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने व्यापार भएका कारण यस्तो शुल्क पनि सोही अनुरूप निर्धारण हुने हुन्छ । बीमा शुल्क धेरै भयो भन्ने दाबी आइपानको छ भने कम भयो भन्ने गुनासो बीमक संघको छ । यो त्यति ठूलो असमझदारी हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

आइपान र बीमक संघबीच ट्यारिफ हटाउने विषयमा गत वर्ष सहमति भएको थियो । तर डिट्यारिफ प्रणाली अझै लागू भइसकेको छैन । आइपानले बीमा प्राधिकरण पुगेर ध्यानाकर्षण पनि बुझायो । यहाँनेर त असमझदारी झल्किन्छ नि होइन र ? डिट्यारिफ किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

बीमामा डिट्यारिफ प्रणाली लागू गर्दा आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने भनेर बीमक संघले जनाइसकेको छ । ट्यारिफ र डिट्यारिफ गर्ने भनेको नियामक निकायले गर्ने हो । यसमा कुनै एउटा अमुक आयोजनाको लागि ट्यारिफ वा डिट्यारिफ गर्ने भन्ने हुँदैन । प्रोपर्टी बीमा भएकाले समग्र आयोजनालाई डिट्यारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण समय लागेको होला भनेर बुझेको छु । ट्यारिफ हुनु र नहुनुको तात्त्विक भिन्नता केही पनि हुँदैन । ट्यारिफ भनेको बीमितले तिर्नुपर्ने न्यूनतम दर हो । बीमकले त्यो भन्दा बढाएर पनि लिन सक्छ । प्राइस र डिडक्टिबल कुरा हो । हाइड्रोपावरको जोखिम हेर्दा प्राइस पनि लोडिङ भइरहेको छ भने डिडक्टिबल पनि लोडिङ भइरहेको छ । नेपालको पुनर्बीमाले मात्र यहाँको जलविद्युत आयोजनाको आकारलाई धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमामा जानुपर्ने हुन्छ । नेपालको दरले न्याय गर्छ भने मात्र उनीहरूले जोखिम स्वीकार्छन् नत्र त स्वीकार नगर्ने अवस्था आउछ । मानौं ५०, ६०, ८०, १०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लगानी १० अर्ब, १२ अर्ब,१५ अर्ब हुन्छ । त्यसलाई स्थानीय बीमा कम्पनी र नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीले धान्न सक्दैनन् । त्यसो भएपछी हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ हामीलाई जुन पुनर्बीमाले सपोर्ट गर्छ त्यही दरलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालका बीमा कम्पनीले अन्य क्षेत्रको भार धान्न सकेपनि जलविद्युतको भार बोक्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीसम्म पुग्नुको विकल्प छैन ।

बीमा कम्पनीले सबै आयोजनाको बीमा गरिदिँदैनन् र दाबी भुक्तानी ढिलो गरेर दुख दिन्छन् भन्ने गुनासो विद्युत उत्पादकहरूको छ नि । यसबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यो कुरामा असत्यता छैन । आशिंक सत्यता छ । तर यसभित्रको अन्तर्वस्तु पनि बुझ्न जरुरी छ । मैले अघि पनि भनेँ कि जलविद्युत आयोजनाको कुल सम्पत्ति नेपालको बीमा कम्पनीको भन्दा ठूलो छ । बीमा कम्पनीले विभिन्न पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गरेको हुन्छ । प्रायः सबै पुनर्बीमक देश बाहिरका छन् । अर्काे कुरा भनेको हामी एउटा निश्चित पुनर्बीमकसँग नभएर विभिन्न पुनर्बीमकसँग् भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि यता आयोजनाहरूबाट दाबी पर्ने बित्तिकै हामीले सबै पुनर्बीमासँग रकम भुक्तानीका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसको लागि समन्यवन, सन्तुष्ट हुने खालको सर्भे रिपोर्ट अनि अन्य प्रक्रियागत कुराले गर्दा भुक्तानीमा समय लागेको हो । बीमितले गरेको दाबी नतिरौं भन्ने मनसाय कुनै पनि बीमा कम्पनीको हुँदैन । समयमा क्षतिपूर्ति दिऊँ भन्ने नै हुन्छ । तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा हरेक वर्ष बाढी आउँदा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेकै हुन्छ । जुनसुकै वर्षको तथ्यांक हेर्नुभयो भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा हामीले जलविद्युत आयोजनालाई बढी क्षतिपूर्ति दिइरहेकै छौं । यद्यपि उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ भन्ने होइन । ग्राहकहरुले समयमै प्रिमियम तिर्नु भएको छ भने समयमा भुक्तानी पाइयोस् भन्ने उहाँहरूको पनि अपेक्षा हुन्छ । उँहाहरुको अपेक्षा पनि जायजै हो। तर विभिन्न पुनर्बीमामा भर पर्नु पर्ने हुँदा हामीमा सीमितता छ । उहाँहरूले सोचेको समयमा दिन नसक्नुको कारण त्यो हो ।

बीमा कम्पनीले कम्तीमा एडभान्सको रूपमा दिन सक्नुपर्छ र पुनर्बीमाले पैसा दिएपछि क्षतिपूर्ति तिर्छु भन्न मिल्दैन भन्ने माग आइपानको छ नि ?

एडभान्स दिइरहेकै छन् । नदिएको भन्ने होइन । एडभान्स दिन पनि पुनर्बीमाको सहमति चाहिँ चाहिन्छ । सहमतिबिना सकिँदैन । हाल बीमा कम्पनीहरूले जति पनि एडभान्स दिएका छन् त्यो सबै आफ्नै स्रोतबाट दिइरहेका हुन् । पुनर्बीमाबाट आएको रिकोभरी होइन । तर पुनर्बीमाबाट सहमति त चाहियो नि । सबै पक्षमा सहमति बनोस् र भोलि समस्या नआओस् भन्नको लागि समन्वय आवश्यक हुन्छ । त्यसले गर्दा ढिलो हुने हो । उताबाट आएपछि मात्र भुक्तानी दिने भन्ने हुँदैन । क्यासफ्लो हेरेर एडभान्स दिइरहेका हुन्छौं ।

क्षतिको मूल्यांकन र सर्भे गर्न दक्षता र प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्ति पठाउने गरेको र रिपोर्ट बनाउन ढिलो हुने गरेको आरोप आइपानको छ नि । सर्भेयरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उसको माग छ । तपाईं यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

जलविद्युत क्षेत्रको विज्ञलाई साथमा नराखी बीमा कम्पनीले सर्भे गर्न पठाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । कहिलेकाहीँ मेकानिकल इन्जिनियरलाई हाइड्रोपावरमा लगायो भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ । उपकरणको बीमाका लागि मेकानिकल इन्जिनियर नै लगाउने हो । स्ट्रक्चरको लागि सिभिल इन्जिनियर लगाउने हो । मूल्यांकनका लागि हामीले व्यक्तिगत सर्भेयर नभएर संस्थागत सर्भेयर नै खटाएका हुन्छौं । संस्थागत सर्भेयरको टिममा इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सिभिल सबै खालका इन्जिनियरहरू हुन्छन् । आइपानले भनेको जस्तो दक्षता र प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सर्भे गर्न पठाइन्छ भनेको कुरामा चाहिँ म सहमत छैन । त्यो सबै संस्थागत टिमका दक्ष इन्जिनियरहरूले नै हेर्ने हो । पहिलो पटक सर्भेयरको टोलीको कुनै इन्जिनियरलाई देख्दा उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । जो जायज पनि हो । तर त्यो फस्ट ह्यान्ड डेटा कलेक्सनको लागि मात्र गएको पनि हुन सक्छ । सर्भेयर भनेको एउटा व्यावसायिक समूह हो । टिमले रिभ्यु गरेपछि मात्र काम गरिन्छ । सर्भेयरको रिपोर्ट पछि पुनर्बीमाले हेर्छन् । त्यो रिपोर्ट नै गलत आयो भने विदेशी र स्वदेशी पुनर्बीमाले भुक्तानी दिँदैनन् । तसर्थ ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सर्भे गर्न पठाइन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।

सरकारी तहबाट सुरु भएका जलविद्युत आयोजनाहरूले बीमा गरिराखेका छैनन् । निजीले मात्र गरिराखेका छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? सरकारी जलविद्युत आयोजना पनि बीमामा आउने हो भने बजारमा के फरक पर्छ होला ?

विद्युत प्राधिकरणको सब्सिडियरी अन्तर्गत त बीमा भइरहेको छ । आइपानको जसरी । विद्युत प्राधिकरण आफैँले विकास गरेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ बीमामा आएका छैनन् । प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टमात्र बीमामा आए । सबै प्रोजेक्ट नआउँदा बीमाको प्रिमियम र बजारको आकार बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा लस रेसियो बढेर गएको छ । तर आयोजनाहरू कम्पनी मोडलमा जान थालेपछि यो समस्या धेरै दिनसम्म रहिरहन्छ जस्तो लाग्दैन । जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपाल सरकार आफैँले महत्त्वाकांक्षी योजना बोकेर हिँडिरहेको छ । अहिले १०० भन्दा ठूलो मेगावाटका आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थालेका छन् । पहिले सानो प्रोजेक्टको बीमा हुँदैनथ्यो, ठूलो प्रोजेक्टको मात्र बीमा हुन्थ्यो । ठूला परियोजना विद्युत प्राधिकरणसँग मात्र हुन्थ्यो । अब त आइपान मेम्बरहरूले नै ५० मेगावाट भन्दा माथिका दशभन्दा बढी आयोजना थालिसकेका छन् ।

जलविद्युत बीमामा अहिले देखिएको मुख्य समस्या के हुन् ?

मुख्य समस्या भनेको चाहिँ नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त स्थानमा छ । नेपालका विद्युत आयोजना रन अफ रिभरको जोनमा छन् । भन्नुको मतलब उच्च वहाव भएका नदीको किनारमा छन् । त्यो भएर आयोजनाहरूलाई बाढी र पहिरोको जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति बढी नै हुने गरेको छ । यो कारणले गर्दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपाली जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न हिच्किचाउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिम र क्षतिमा पुनर्बीमकहरू एकदमै चनाखो भएको अवस्था छ । त्यो भएर जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताको विषयमा पर्दैन । यो नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि इस्यु हो । हामी ग्रिन इनर्जी, जेरो इमिसनको कुरा गर्छाैं । यी सबै कुरा गर्दा विश्व बजारले शौर्यऊर्जा र विन्ड इन्र्जीमा बढी ध्यान दिइरहेको पाइन्छ । शौर्य र वायुबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम हुन्छ । शौर्य र वायु ऊर्जाको तुलनामा हाइड्रोपावरमा उच्च लस रेसियो रहेको पनि इतिहासले देखाउँछ । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमक कम्पनीहरू नवीकरणीय ऊर्जाको हकमा सोलर र विन्ड इनर्जीतिर बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । ग्लोबल रिइन्स्योरेन्सको विज्ञहरूको प्लेटफर्ममा मेन्टरका रूपमा म पनि आबद्ध छु । त्यहाँ पनि त्यही कुराहरू सुनिन्छन् । नेपाल वा कुनै पनि निश्चित देशमा बढी रिस्क हाइड्रोपावरमा हुन्छ र त्यसमा पनि रन अफ रिभरमा अझै बढी हुन्छ ।

उनीहरुले हेर्दा कन्ट्रीमा अरु प्रिमियम सृजना भएर कि त्यसले जलविद्युत बीमाको रिस्कलाई सब्स्टीच्युट गर्नु पर्यो। नभए उनीहरुले नेपाल जोनमा कति प्रिमियम आम्दानी हुन्छ र कति नोक्सानी छ। त्यो नोक्सानीलाई भाइवल बनाउनलाई कति रिकोभरि पिरेटमा प्रिमियम चार्ज गर्ने भन्दा नेपालको केसमा एकदमै हाइ प्रिमियम हुन आउँछ । त्यसले गर्दा उनीहरू यहाँका हाइड्रोपावरको बीमा गर्न अरुचि देखाउँछन् ।

विदेशमा जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमालाई लिएर के कस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ ?

नेपालको तुलनामा भारतमा कम कभरेज र हाइ प्राइसमा बीमा भइरहेको छ । चीन र युरोपमा पनि हाइ प्राइसमा बीमा भइरहेको छ । नेपालमा सानो आयोजनाको लागि सस्तो हो । ठूलो आयोजनाको बजार अन्तर्राष्ट्रिय बीमक कम्पनीले प्राइस कोट गर्ने भएकाले दर बढी नै हुन आउँछ । मेगा र सानो भनी दुई प्रोजेक्टको लागि प्राइसिङ हुन्छ । सबै देशमा भइराखेको छ ।

आइपानले बीमा प्राधिकरणमा गएर डिट्यारिफ कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । अरू माग पनि राखिरहेको छ । ती सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ? समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली जलविद्युत आयोजनाको प्रोजेक्सन लिएर जानुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत आयोजनामा नेपाल र धेरै नेपालीको लगानी पहेको छ । प्रोटेक्सनको लागि इन्सुरेन्स त चाहियो । त्यसको जिम्मा लिने भनेको आइपान, बीमा कम्पनीहरू, नियामक निकाय र स्थानीय पुनर्बीमकले हो । सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको आवश्यकता छ । सबै जना बसेर समस्याको समाधानसम्म पुग्न जरुरी छ । अहिलेको लागि बीमा कम्पनीले बीमा गरिदिएन भन्ने गुनासो आइपानको छ । तर इन्सुरेन्स गर्नको लागि सुरुमा पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो नि त । बीमा कम्पनीले आफैँ त जोखिम मोल्न सक्दैन । सरलमा भन्दा पुनर्बीमाको व्यवस्था नहुँदासम्म बीमा कम्पनीले बीमा गर्न सक्दैन । त्यो कारणले गर्दा कतिपय प्रोजेक्टको बीमा नै नभएको अवस्था पनि छ । इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहेर मात्र होइन कि । रिइन्सुरेन्सको प्रोटेक्सन चेनमा नै असर परेको छ । हामी सेवा प्रदायक भएकाले हामीसँग उहाँहरूको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो । तर हामीसँग पनि सीमितता छन् भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।