काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित रहदै आएको जलविद्युत बीमा समाधान तर्फ लम्किएको छ । जलविद्युत व्यवसायी, बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणले विगतमा रहदै आएको समस्यालाई छिट्टै निराकरण गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको प्रतिक्रीया दिएका हुन् ।
आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने,‘बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युत बीमाका लागि दर–रेट तोकेको हजूरहरुलाई थाहै छ । त्यो तोकिएको दर–रेट एउटा पाटो भए पनि पर्याप्त मात्रामा रि–इन्स्योरेन्स गरेमा बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युतको जति ठूला जोखिम पनि लिन सक्षम हुन्छन । त्यही कुरा हामीले भन्दै आएका पनि छौ । त्यसरी पुनर्बीमा भएमा बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनी दुवै सुरक्षित ठाउँमा रहने पक्का छ । अहिले त त्यही जलविद्युत बीमाको समस्या समाधान गर्ने भनेर नै हामीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) सँग छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरुको माग त्यही नन ट्यारिफ बनाउँनु पर्यो भन्ने छ । त्यसमा पनि काम भइरहेको अवस्था छ ।’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पछिल्लो समय सोही समस्या समाधानका लागी दुई,तीन सदस्य कमिटी गठन गरेर नै कार्य योजना अघि बढाइएको जनाएका छन् ।
यता सानिमाजिआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्न उपाध्यायले जलविद्युत बीमाको हकमा ठूलो क्षती आई परेकाले व्यवसायीहरुलाई दाबी–भुक्तानी दिन केही ढिलाई भएका स्विकार गरेका छन् । उनले विगतमा पनि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिएकै अवस्था रहेको र अहिले पनि दिइनै रहेकोमा जोड दिए । सीईओ उपाध्यायले आर्थिक भ्वाईससँग भने,‘समय भनेको कहिलेकाही क्यास फ्लोले फरक पार्न सक्छ । बीमाले प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी नदिने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले बाहिरतिर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ठूला प्रोजेक्टका भुक्तानी गर्न कहिले काही अलि समय लाग्नेगर्छ । बीमाले टर्न अराण्ड पिरियोड हेर्नुपर्छ । तर,राज्यले जलविद्युतको मध्यमबाट आर्थिक विकासको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा चाही राज्यले बीमा योजनामा पावल प्रड्युसरलाई जोड्न आवश्यक देखिएको छ ।’
उपाध्यायले जलविद्युतकर्मी, बीमा कम्पनी र विदेशी पुनर्बीमक सबैको धारणा अनुसार मिल्दोजुल्दो नीति ल्याउँन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । उपाध्यायले प्रिमियम पुगेन, डिडक्टीबल पुगेन, उच्च खतरा देखियो भन्ने कुरा पावर प्रड्युसरले पनि बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि मूल्य बीमा कम्पनीको सीईओको एकल निर्णयबाट भन्दा पनि बजारको माग र सप्लाईको आधारमा मात्रै तय हुने कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने उनको सल्लाह छ । बीमा नै नगर्ने अवस्थामा बीमा व्यवसायी पुग्दा उनले सबैभन्दा ठूलो घाटा डेभलपरलाई हुने बताएका छन् । उनले बीमा कम्पनीले इनकमको लागि मात्र नभई जोखिम लिन बीमाशुल्क लिने कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने बताए । बीमा नगराउँदा नगराउँने व्यक्तीको जोखिम कायम रहने भएकाले त्यसले बीमा कम्पनीलाईभन्दा पनि बीमा नगर्नेलाई क्षति हुने बताए । आगामी दिनमा जलविद्युत व्यवसायीहरुले बीमा गर्दिन भन्ने भन्दा पनि आफ्नो क्षतिको अवस्था, पुराना क्षतिका इतिहास र विवरण हेर्न आवश्यक हुने उनको सुझाव छ ।
साथै, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विश्वमा नेपाललाई चिनाउँने जलविद्युत क्षेत्रको रक्षावरण गर्न सरकार लागयत सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरु गम्भिर हुुनुपर्ने प्रतिक्रीया दिएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले भन्छन्,‘ट्यारिफ भनेको विगतमा (फ्रि कम्पिडीसन) स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने चलन थियो । त्यसमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले त्यसमा मिनियम यति पैसाभन्दा थोरै रकम लिन नपाइने भन्ने तोक्यो । यसको मतलब बीमा कम्पनीहरु घाटामा जान हुन्न भन्ने बीमा प्राधिकरणले बोलेको र बीमककै पक्षमा निर्णय गरेको हामीले पायौ । अर्को कुरा भनेको आज क्षति भए पनि त्यसमा दाबी भुक्तानी पाउँन लामो समय कुर्नु पर्ने तथा भुक्तानी नै नपाउँने समस्या पनि छन् । त्यसोहुनाले ढिला पैसा पाउँदा जलविद्युतल कम्पनीले व्याज सल्टाउन नसक्ने अवस्था छ । हामीले प्राधिकरणलाई सहजिकरण गर्न भनिरहेको अवस्था हो ।’
उनले बीमा कम्पनीहरुले ठूला जोखिम बहन गर्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यदी पाँच सय मेगावाटको प्रोजेक्टको नेपाली बीमा कम्पनीहरुले जोखिम धारण गर्न नसक्ने हो भने आफूहरु विदेशी कम्पनी गुहार्न बाध्य हुने बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले दाबी–भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्तै कारबाही हुने कडा प्रावधान लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, उनले सरकारी प्रोजेक्टलाई समेत बीमाको दायरामा ल्याउँनु पर्ने बताए । प्राकृतिक विपतले सरकारी र निजी आयोजना नचिन्ने समेत अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।
