नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावसहितको आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा २३ ले अवकाश योगदान वापतको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था मार्फत नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने गरी महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को शीर्षकमा “अवकाश कोषको स्वीकृति” सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी “अवकाश कोष” गरिएको छ र उपदफा (१) हटाइएको छ ।
यससँगै, श्रावण १, २०८२ देखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, र निवृत्तिभरण कोषबाहेक अन्य सबै अवकाश कोषहरू स्वीकृत नभएका अवकाश कोषहरूमा परिणत हुने छन् । यसको अर्थ निजी कम्पनीहरू वा बैंकहरूले सञ्चालन गर्दै आएका अवकाश कोष अब बाध्यतापूर्वक सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य स्वीकृत कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता लागू भएको हो । अन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत रहेका ३९ अवकाश कोषहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अवकाश कोषहरू बाहेक अधिकांश अवकाश कोषहरू सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य स्वीकृत अवकाश कोषमा समावेश भइसकेका छन् ।
‘पैसाकै कारण जीवन नचल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु कोषको मुख्य उद्देश्य हो’(अन्तर्वार्ता)
यस्तो ऐतिहासिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउनु हो। यसरी हस्तान्तरण गर्दा यदि २०८३ असार मसान्त भित्र साविकका अवकाश कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गरिएको खण्डमा, सो रकम ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ को दफा १९(१)(क) र दफा २३ बमोजिम योगदानकर्ताको अवकाश सुविधा योजना अन्तर्गत समावेश हुनेछ, जसअन्तर्गत कर्मचारीले जागिर छाड्दा सो रकम एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिन सक्ने छन् । असार मसान्त २०८३ भित्र त्यस्ता रकम सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य तीन स्वीकृत कोषमध्ये एकमा हस्तान्तरण गरिएमा सो रकममा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अग्रीम कर कट्टी हुने छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरूका लागि विभिन्न कर्जा तथा सापटी योजना सञ्चालन गरेको छ। विशेष सापटी योजनामा जम्मा रकमको ८० प्रतिशत सम्म सापटी लिन सकिन्छ। घर कर्जा योजनाअनुसार अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइन्छ भने शैक्षिक कर्जा योजनाअनुसार अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराइन्छ। यी सबै योजनाहरूले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न वित्तीय सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित यो सुधार नेपालको संविधानको धारा ३४ मार्फत प्रयत्नभूत भएको मौलिक हकले हरेक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने भएकोले, उक्त हकको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम, हरेक रोजगारदाता र रोजगारदाता संग आबद्ध व्यक्ति (श्रमिक) अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नियमित रूपमा योगदान गर्ने माध्यमबाट नागरिकको जीवनचक्रसँग सम्बन्धित प्रत्येक जोखिमको व्यवस्थापन हुने संयन्त्रका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू छन् ।
विभिन्न अवकाश कोषहरूमा जम्मा भएको रकम समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मार्फत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा सहभागी हुन पाउँदछन्। यसले श्रमिकको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत व्यवस्था प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। आयको नियमितता, सुलभ र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा तथा दिगो पेन्सनेबल समाजको निर्माण गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले निम्नलिखित सुविधारयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छः
- बिरामी हुँदा : ओपीडी का लागि रु २५,००० र आईपीडी का लागि रु १,००,००० सम्म दावी गर्न सकिनेछ, तर कुल सीमा रु १,००,००० नबढ्ने गरी ८०/२० प्रणाली लागू हुन्छ। बिरामी विदाको वापत अधिकतम १३ हप्ता सम्म भुक्तानी प्रदान गरिन्छ। यो सुविधा योगदानकर्तासँगै उनका पति/पत्नी र १८ वर्ष नपुगेका सन्ततिले समेत पाउन सक्ने छन्। साथै, घातक रोगको उपचारका लागि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
- महिलाको गर्भावस्था र प्रसुती अवस्थामा : गर्भावस्था र प्रसूति अवस्थाका महिलालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले १ लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च, शिशु स्याहार खर्चस्वरूप न्यूनतम पारिश्रमिक, बच्चाको उपचार खर्च तथा प्रसूति बिदाको भुक्तानी प्रदान गरी आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दछ।
- दुर्घटना हुँदा : दुर्घटना हुँदा नियमित योगदान भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सबै किसिमका दुर्घटनाको उपचार खर्च ७ लाखसम्म उपलब्ध हुन्छ भने कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको अवस्थामा सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- अशक्त हुँदा : स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको अवस्थामा जीवनभर आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मासिक रूपमा अशक्तता वृत्ति प्रदान गरिन्छ। यदी स्थायी आंशिक असक्षमता भएमा असक्षमताको प्रतिशतका आधारमा अनुपातिक बृत्ति दिइन्छ। अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएका व्यक्तिलाई भने उनीहरू काममा नफर्के सम्म मासिक ६० प्रतिशत अशक्तता वृत्ति दिइन्छ। यसले पीडित व्यक्तिको जीवनयापनमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ।
- मृत्यु हुँदा : नियमित रूपमा योगदान भईरहेको अवस्थामा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा मृतकको जम्मा भएको रकम फिर्ता प्रदान गरिन्छ। साथै, अन्तिम संस्कार खर्च स्वरूप २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइन्छ। मृतकका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूले आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत मासिक रूपमा शैक्षिक वृत्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यदि मृतक बिबाहित थिए भने उनका पति वा पत्नीले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन्। अविवाहितको अवस्थामा भने आश्रित बाबु(आमाले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन्।यसरी मृतकका परिवारजनलाई कठिन समयमा आर्थिक सहारा प्रदान गर्दछ।
- आजिवन निवृत्तभरण : ६० वर्ष उमेर पुगेपछि व्यक्ति आफनो योगदानका आधारमा आजीवन निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था छ। निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको रकम ९प्रतिफलसहित० लाई १६० ले भाग गरी मासिक पेन्सन निर्धारण गरिन्छ। मुद्रास्फिति अनुसार समय(समयमा पेन्सनको रकम समायोजन भई वृद्धि हुँदै जान्छ। निवृत्तभरण लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, यदि पेन्सन खान थालेको ७ वर्षभित्र भएको हो भने पतिरपत्नीले ७ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म पुरै पेन्सन र त्यसपछि आधा पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यदि ७ वर्षपछि मृत्यु भएको हो भने, पतिरपत्नीले आधा पेन्सन पाउनेछन् ।
पति/पत्नी नभएको अवस्थामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको आश्रित सन्तानले खाइपाई आएको पारिश्रमिकको आधा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। साथै ६० वर्ष पुग्दासम्म १८० महिना भन्दा कम योगदान भएमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यी सबै सुविधा मिलेर सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डको परिधि निर्माण गर्छन् ।
तर यदि रोजगारदाताले ऐनको प्रावधान अनुसार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको खण्डमा, दफा १७ अनुसार श्रमिकले कोषबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा/उपचार/दावीबाट (औषधि उपचार, मातृत्व स्वास्थ्य, दुर्घटना र अशक्तता, दीर्घकालीन वृद्धावस्था सुरक्षा) वञ्चित भएमा, सो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित रोजगारदाताको हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
यी सबै योजनाहरूको कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ र अन्य कार्यविधिहरू मार्फत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका छन्, जसको नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको छ। सरकार, रोजगारदाता तथा स्वयं श्रमिकहरूको संयुक्त प्रयासबाट सबैलाई पहुँचयोग्य सामाजिक सुरक्षा सम्भव छ।
यसले राज्यको नेतृत्व, रोजगारदाताको जिम्मेवारी र श्रमिकको सक्रिय सहभागितामार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई समावेशी, दिगो र प्रभावकारी बनाउने सम्भावना देखाउँछ। तीनै पक्षको साझेदारीमार्फत मात्र सबै श्रमिक वर्गलाई सुरक्षा, सम्मान र स्थायीत्वयुक्त जीवन प्रदान गर्न सकिनेछ।
लेखक अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
