काठमाडौँ । विश्व यति बेला पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि (फाइभजी) सँग अभ्यस्त हुने क्रममा छ । फाइभजीलाई अपनाउने दर संसारभरि यसरी बढेको छ कि व्यावसायिक सेवा सुरु भएको छ वर्षभित्रै फाइभजीका प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब नाघिसकेको छ ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ फाइभजीको परीक्षण हुनु बाहेक त्यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेतिर सरकारको सोच पुग्न नसकेको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले काठमाडौँको बबरमहल र सुन्धारा क्षेत्रसँगै पोखरा र वीरगञ्जमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गरेपनि सेवालाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरिसकेको छैन ।
अर्काे सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि फाइभजी सेवा विस्तारका लागि सरकारसमक्ष अनुमति नमागेको होइन । तर सरकारले फाइभजी विस्तारका लागि स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा सेवा प्रदायकहरूले अझै पनि लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी प्रविधि क्षेत्रको विकासमा नेपाल उल्टो गति हिँडिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराई नेपालमा फाइभजी भित्र्याउन ढिलो भइसकेको बताउँछन् । डिजिटल क्षेत्रमा नेपालले थुप्रै आशा राखेको भएपनि फाइभजीको विस्तारमा ढिलाइ हुँदा विश्वमा नकारात्मक सन्देश पुगेको उनको ठम्याइ छ । “व्यवसायको प्रवद्र्धनदेखि डिजिटल क्षेत्रका अन्य कुरा हेर्नुस् । यो नेपालले आशा गरेको ठाउँ हो, आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा भट्टराईले भने ।
विश्वभर फाइभजी तीव्र रूपमा ‘रोल आउट’ हुँदै, नेपालमा छैन सुरसार
छिमेकी मुलुक भारतले देशका लगभग सबै जिल्लाहरूमा फाइभजी विस्तार गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा फाइभजीको विकास हुन नसक्दा विश्वले नेपाललाई लिएर गर्ने मूल्यांकनमा प्रभाव पार्ने समेत उल्लेख गरे ।
“नेपाल अझै पनि फाइभजीको दुनियाँमा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो कुराले हाम्रो छविमा असर गरिराखेको हुन्छ,” उनले अगाडि थप्दै भने, “नेपाल डिजिटल विकास र व्यवसाय प्रर्वद्धनको क्षेत्रमा कहाँनेर छ भनेर अन्य देशले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । यो ढिलाइले बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो रिपोर्ट कार्ड खासै राम्रो देखिँदैन ।”
पछिल्लो समय नेपाली टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । करपछिको नाफा संकुचित भइरहँदा उनीहरूका लागि फाइभजीको विस्तार मात्र होइन बरु भइरहेको फोरजी सेवा सञ्चालन गराइराख्न नै चुनौती थपिदिएको छ । फाइभजीमा रोल आउट गरेका खण्डमा पनि उनीहरूले फाइदामा जालान् या नजालान् भन्न सक्ने स्थिति छैन । फाइभजीको विस्तार गर्नै पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्काेतिर फाइभजी प्रविधि विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र उपकरणमा लगानी गर्नै अपरेटरहरूलाई हम्मेहम्मे परेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले फाइभजी सेवामा लगानी गर्न चाहने अपरेटलहरूका लागि सहुलियत वा छुटको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ ।
“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेर जानुपर्छ । फाइभजी ल्याउन अब यो भन्दा ढिलो गरियो भने हामी आफैँलाई हानि हुन्छ । हामी आफैँ नै पछाडि पर्छैं,” उनले भने ।
कुनै पनि मोबाइल फोन चल्न रेडियो तरंग (स्पेक्ट्रम) चाहिन्छ । सेवा प्रदायकहरूले त्यही रेडियो तरंग प्रयोग गर्नका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । रेडियो तरंग प्राकृतिक साधन भएकाले त्यसलाई राज्यकै सम्पत्ति मानिन्छ र त्यसको प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकम उद्योगहरू घाटामा गइरहेका बेला तिनलाई धरासायी हुनबाट बचाउन सरकारले रोयल्टीको दरमा पुनर्विचार गर्न सक्ने विचार राखे ।
नेपालको टेलिकम उद्योग संकटतर्फ, फाइभजी सेवामाथि अनिश्चितताको बादल
“रेडियो तरंग प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढी रोयल्टी तिर्नु परेको छ । त्यसलाई हेरफेर गर्न सके प्रदायकहरूलाई राहत पनि हुने थियो । उनीहरूलाई फाइभजीमा लगानी गर्न बाटो पनि खुल्थ्यो,” भट्टराईले बताए ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले विगतमा भ्वाइस सेवा प्रदान गर्ने गरेको भएपनि हाल सबैजसो टेलिकम प्रदायक डाटातिर गएको धारणा उनले राखे । त्यसो हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रदान गरिरहेको सेवा एउटै खालको भएको उनले जिकिर गरे ।
“कसैको पक्ष लिएर मैले भनिराखेको होइन । तर एनसेल र नेपाल टेलिकमको तुलनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्ने राजस्व न्यून छ । मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने लाइसेन्सिङको विषयमा टेलिकम सेवा प्रदायकबाट लिइने रोयल्टी सरकारले कम गर्नुपर्छ,” उनले आफ्नो भनाइ राखे । भट्टराईले अपरेटरहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् प्रविधिमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए । अपरेटर र राज्यबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको विचार पनि उनले प्रस्तुत गरे ।
प्रविधिको उपलब्धता भएका खण्डमा मात्र अन्वेषण हुँदै जाने भएकाले फाइभजीको युगमा प्रवेश गर्न अपहिरहार्य रहेको उनको ठम्याइ थियो । “नेपालमै त्यसबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पनि प्रविधि त हुनुप¥यो नि ! प्रविधिकै उपलब्धता भएन भएन भने त्यसमा खोज कसरी गर्ने ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने ।
