काठमाडौं । यतिबेला देशभर रासायनिक मलको अभाव चुलिएको छ । देशभर करिब ९३ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाइँ हुने १३ लाख ७८ हजार ९ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १२ लाख ५४ हजार ८ सय ८६ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो।
यो गएको वर्षको साउन २७ गतेको तुलनामा ७ दशमलव २१प्रतिशतले कमी हो। गएको वर्ष साउन २७ गतेसम्ममा ९८ दशमलव २१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभर मलको अभाव चुलिँदा समेत किसानले भने भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मलका भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा सुधार भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्तिमा सरकारको प्रयास र चुनौतीबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
तर किसानले भने रोपाइको अन्तिम समयमा आउँदा समेत सरकारले मल अभाव तार्न नसक्दा समस्यामा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । हाल देशभर वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। यद्यपि, अत्यधिक अनुदान भएकोले उपलब्ध बजेटले सम्पूर्ण माग धान्न नसकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण अवस्था एवं यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा उठेका विषय र मन्त्रालयले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले अथक प्रयासबिच कृषकको माग अनुसार सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसके पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटबाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो त्यति ल्याइएको जानकारी गराएका छन् ।
‘अहिले युरिया मलमा ८२ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्र र बढी किसान क्रियाशील हुने ठाउँमा केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
उनले यसअघि असार २५ गते पनि संसदमा मल आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै सरकार लगातार मल आपूर्तिको कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
मन्त्री अधिकारीले अहिलेको बजेटबाट माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले अनुदानको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। यस वर्ष कुल ४ लाख ९१ हजार टन मल आयात गरिएको जुन अहिलेसम्मकै उच्च रहेको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ६ लाख टन मल आपूर्तिका लागि ४४ अर्ब आवश्यक देखिएकाले मन्त्रालयलाई थप १५ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
अहिलेको मूल्यमा चालु आवका लागि विनियोजित बजेट २८ अर्ब ८२ करोडबाट जम्मा ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
मन्त्री अधिकारीले चालु आवका लागि गत आवमा नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिई ३ लाख टनको टेन्डर भइसकेको र हाल डीएपी र पोटास मल आपूर्ति अवस्था राम्रो रहे पनि युरिया आपूर्तिको अवस्थामा केही समस्या देखिएको बताए । साथै, हाल मलको समस्या देखिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि हुनु र निरन्तरको वर्षाले कोलकाता बन्दरगाहमा मल अनलोड गरी ब्यागिङ गरी रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त रूपमा हुनु रहेको जानकारी दिएका छन् ।
हाल देशभरिका ६४ वटा मल डिपोबाट ११ हजारभन्दा बढी डिलरसिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र निजी फर्मले मल बुझी कृषकलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ९८ दशमलव ०४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ दशमलव ०७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९२ दशमलव ७७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ९३ दशमलव ५६ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा ८० दशमलव ३९ प्रतिशत रोपाइँ भएको हो ।
