काठमाडौँ । विपक्षी दलको फरक मतका बाबजुद पनि केही दिन अगाडि मात्रै संसदीय समितिको बैंंठकले भूमि विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । गत बिहीबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको हो ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने, २८ माघ ०६६ अगाडिदेखि जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई जग्गा पाउने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेका छन् । भूमि विधेयक पारित भएसँगै यसको सम्बन्ध घरजग्गा कारोबारमा कस्तो रहन्छ । कारोबार चलायमान बनाउन भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर आर्थिक भ्वाइसले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष घिमिरेको धारणा ।
पहिलो कुरा त भूमि विधेयक पारिभएसँगै यो कति आवश्यक हो भन्ने प्रश्नसँगै आउँछ जस्तो लाग्छ । यसर्थ यो कुनै राजनीतिक स्वार्थ राखेर हेर्ने हो भने प्रशंसायोग्य नै हो भन्ने मेरो धारणा छ। एउटा त हदबन्दीको मात्रै छ घरजग्गा व्यवसायीको। अब कति चाहिँ पहिले हदबन्दी छुट लिएर जग्गा किनेका तर बेच्न नपाएर रोक्का भइरहेका त्यस्ता हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, जग्गाहरू प्लानिङ गरेर बसेका कम्पनीहरूलाई भूमि विधेयक पारित भएसँगै अब राहत पुग्ने देखिन्छ ।
त्यो किनभने १२/१४ वर्ष अगाडिदेखि नै जग्गा किनेर राखेको, बैंकको ब्याज तिरेर बसिरहेको तर अब बेच्न नपाउने भएको हुनाले यो समस्या विकराल अवस्थामा थियो । त्योचाहिँ फुक्का हुने देखिएको छ । त्यसकारण अब त्यस्तो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेका व्यवसायी साथीहरूलाई त यसले राहत पुऱ्याएको छ नै ।
३०/३४ वटा कम्पनी चाहिँ त्यस्तो छन्, अप्रत्यक्ष रूपमा त धेरै छ। कस्तो छ भने अब तिनीहरूलाई चाहिँ त्यति सम्बोधन भएजस्तो लागेको छैन मलाई। जस्तै अब यो लगभग १५/१६ वर्ष अगाडि मेडिकल कलेज खोल्ने, नयाँ-नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर कलेजको नाममा जग्गाहरू थुप्रै लिएको थियो, कम्पनीहरूले कलेज खोल्ने भनेर लिएका थिए । तर डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनले गर्दाखेरि त्यो लाइसेन्स प्राप्त भएन ।
अब यहाँ अहिले आएर यसमा के देखियो भने जे उद्देश्यले लिएको छ, कुनै जग्गा-जमिनहरू लिएको छ, त्यो उद्देश्यभन्दा बाहेक अरूमा चाहिँ यो प्रयोग नहुने भनेको छ। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यस्ता मेडिकल कलेज खोल्न भनेर धेरै रोपनी, बिघाका बिघा जग्गा लिएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ यसले राहत पुऱ्याए जस्तो देखाएको छैन । किनभने कि त सरकारले लाइसेन्स दिनुपर्यो। जग्गा किन्न दिइसकेपछि लाइसेन्स दिनुपर्यो। लाइसेन्स पनि दिन नसक्ने अनि त्यो जग्गा(जमिन बेच्न पनि नपाउने भन्ने कुरा त फेरि अलिकति त्यो सान्दर्भिक कुरा छैन, हैन भन्ने लाग्छ ।
अब यसमा मैले यसो सरसरती हेर्दा त्यस्तोलाई चाहिँ अब हदबन्दी छुटले पनि राम्रो गरेजस्तो चाहिँ लागेको छैन। अब यसमा थप फेरि अब केही त आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर जुन रियल स्टेट कारोबार गर्ने र हाउजिङ, अपार्टमेन्टहरू बनेर रोक्का भएका थिए, ती ३०/३४ वटा कम्पनीहरू त्यस्तै रोक्का भएका थिए, उहाँहरूलाई चाहिँ अब राहत नै भएको मान्न र देख्न सकिन्छ ।
अब त्यस्तो चाहिँ के मैले के देखेको छु, धेरै वटा जिल्ला, धेरै वटा ठाउँमा भनेदेखि, अहिले पनि यो नम्बरी जग्गाभन्दा पनि ऐलानी जग्गामा घर बनाउने अनि त्यस्तो जग्गाहरू चाहिँ किनबेच घर-घरमै हुने, कागजी रूपमा घर-घरमै हुने गरेको छ ।
त्यो मान्छेहरू पनि बस्ने, सबै त्यो सुविधाहरू पनि लिने, तर यहाँबाट आउने, राज्यलाई आउने ट्याक्स, जस्तै किन्दाखेरि राजस्व तिर्ने, मालपोत-पोतहरू तिर्ने केही नभएको हुँदा राज्यलाई चाहिँ जिरो ट्याक्स भइरहेको थियो। त्यस्तालाई चाहिँ अब बरु ट्याक्स तिरेर, राज्यलाई तिरेर उहाँहरूलाई आखिर त्यसै पनि बसोबास भएकै छ, उहाँहरूको किनबेच घरमै भएकै छ, त्यसलाई चाहिँ लिगलाइज गरेर चाहिँ सरकारले ट्याक्स पनि पाउने भयो, उनीहरूले पनि पुर्जा पाउने भयो भन्ने हिसाबले ल्याए जस्तो लाग्छ मलाई।
मैले बुझेको विषय त यिनै विषयमा वास्तवमा त्यो खुँदेर चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि यो नराम्रो कुरा चाहिँ छैन। जस्तै हाम्रो व्यवसायीको हकको हिसाबमा किन्न चाहिँ दिने, बेच्न नपाउने भन्ने कुरा त्यो त मौलिक हक-अधिकार नै छिनेजस्तो भयो। त्यहाँ त पैसा, पुँजी फसिसकेको छ, बैंकमा ब्याज तिरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो किनेको जग्गालाई, किनेको घरलाई, किनेको अपार्टमेन्टलाई बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने, त्यसमा त अब विरोध गर्न नपर्ने हो हाम्रो विषयमा। अब अर्को जुन यो अव्यवस्थित, सुकुम्वासीको विषय पनि, त्यसै पनि बसिराखेकै छन्।
तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको, अब अहिले नयाँ थप जङ्गल फाँडेर बसाउने भन्न खोजेको त होइन होला त्यो त, हैन ? जो बसिराखेका छन्, त्यो बसिराखेकालाई चाहिँ लिगलाइज गरेर उनीहरूलाई पुर्जा पनि दिने र राजस्व पनि उठाउने भन्ने हिसाबले, त्यसलाई जबरजस्ती विरोध गर्नुहुन्छ, जुन पार्टी अथवा सांसदहरूले विरोध गर्नुहुन्छ, त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गरेर चाहिँ यो विरोध गर्ने खालको हो कि होइन, चाहिँ यो साँच्चै गलत हो कि होइन भन्ने एक चोटि विचार गरेर मात्रै विरोध गर्नुहुन पनि मेरो एउटा अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई।
