काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी संरचनामाथि भएको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
छोटो अवधिमै सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि निजी व्यवसायसम्ममा पुगेको व्यापक क्षतिले मुलुकलाई फेरि आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ। जेनजीको आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालयजस्ता प्रमुख सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको छ।
त्यसैगरी, हिल्टन होटल, एनसेल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्ट, हार्डवेयर पसल, केबलकार, गोदाम र सवारीसाधनका सोरुमजस्ता निजी व्यवसायमाथि समेत आक्रमण भएका छन्। व्यवसायीहरूले क्षतिको मूल्याङ्कन अर्बौँ रुपैयाँमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यी घटनाले सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, पर्यटन, लगानी र राजस्व प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अन्य पूर्वाधार योजनामा समेत प्रभाव पर्ने सम्भावना छ।
निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काउने, रोजगारीका अवसर घटाउने र विदेशी लगानीलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको जानकारहरूको भनाई छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै अर्थतन्त्रको गतिलाई सुस्त पार्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि क्षतिको आधिकारिक तथ्याङ्क भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर विगतका विपद्हरूको अनुभवले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा मात्र सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । भने, कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा पुनरुत्थानमा दुई वर्षमा ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। यी खर्चकै कारण सार्वजनिक ऋण उच्च अवस्थामा पुगेको पृष्ठभूमिमा हालको पुनर्निर्माण प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन र लगानीमैत्री वातावरण पुनः स्थापना गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबिच सहकार्य, संयमता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपरिहार्य देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
