काठमाडौं । सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ अघि बढाउन सक्रिय रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सबै निकायलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले राजश्व चुहावट केवल आर्थिक क्षतिको विषय नभई राज्यको विश्वसनीयता, सुशासन र विकाससँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै प्रणालीगत सुधारका प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउन जोड दिए। अघिल्लो बैठकमा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै उनले अब कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ले राजश्व चुहावट नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत क्षमता अनुरूप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए। उनले प्रविधि सुदृढीकरण, पर्याप्त जनशक्ति परिचालन, कानुनी संरचना मजबुत पार्ने र अन्तर–निकाय रणनीतिक समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्व अधिकारी ले राजश्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले गरेका कारबाही, निगरानी प्रणाली र सीमाक्षेत्रमा अपनाइएका उपायबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री ले राजश्व परिचालन, जोखिम क्षेत्र पहिचान र चुहावट न्यूनीकरणका रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू तथा मोरङ, बारा, चितवन, बाँके र कैलालीका जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सीमाना नाकामा जडान गरिएका सीसीटीभी प्रणालीमार्फत वस्तुस्थितिको प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै संवेदनशील नाकाहरूमा निगरानी थप कडा बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
