काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै डा. भट्टराईले निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

भट्टराईले भनेका छन्, ‘ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।‘