काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा “उठिबास हुने” भन्ने आशंका फैलाइएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पु¥याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ । यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, “यो अभियान नागरिकलाई हटाउने होइन, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर व्यवस्थित र दीगो समाधानतर्फ लैजाने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो ।”
प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट पारे। साथै, अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने उनले बताए ।
उनले कुनै पनि अफवाहमा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गर्दै प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
