काठमाडौँ। सरकारले बागमती नदी तथा यसका सहायक खोलाका किनारमा रहेको जोखिमयुक्त सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।

यस अभियानअन्तर्गत आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने १,८१६ परिवारका ७,७८९ जना नागरिक सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये ७९४ जनालाई विभिन्न अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

काठमाडौँस्थित दशरथ रङ्गशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका केही व्यक्तिहरू भने आफ्नै व्यवस्थामा बस्ने भन्दै स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिएका छन्।

स्थानान्तरण गरिएका नागरिकहरूलाई काठमाडौँ र भक्तपुरका चार विभिन्न स्थानमा राखिएको छ। ती स्थानहरूमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग भवन, नयाँ बसपार्क तथा माछापोखरी क्षेत्रका होटल, भक्तपुरमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेको कृषि तालिम केन्द्र समावेश छन्।

होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसोबास, खाना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र परामर्श सुविधा उपलब्ध गराइएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित यो अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ।