काठमाडौं । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ सामग्री खरिद नगर्न र पुराना सामग्रीलाई मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत जारी परिपत्रअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूले यो निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।
परिपत्रमा कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा वा नियुक्तिपछि पहिले नै उपलब्ध फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट तथा अन्य सामग्रीलाई उपयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता अभ्यासले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको भन्दै नियन्त्रण आवश्यक भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपकरण र सवारी साधनलाई बेवास्ता गरी नयाँ खरिद गर्ने वा मर्मतका नाममा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खर्च बढाएको भन्दै सुधार आवश्यक भएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले अबदेखि उपलब्ध सामग्रीको अधिकतम उपयोग, मर्मतमार्फत पुनः प्रयोग र अत्यावश्यक खरिद मात्र गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
समग्रमा यो कदम सार्वजनिक खर्च घटाउने, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको मितव्ययिता नीतिको हिस्सा हो।
