काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ७ दिनभित्र खाली गर्न आदेश दिएको ललिता निवासमा रहेका निजी आवास तथा अन्य संरचना तत्काल खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यस अगाडि विशेष अदालतले सरकारका नाममा फिर्ता हुने ठहर गरेको उक्त ललिता निवासको जग्गामा रहेका घर तथा अन्य संरचनालाई हटाउन महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासमा र सोमबार पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा यससम्बन्धी निषेधाज्ञाका निवेदन परेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नं ४ मा पर्ने बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
