काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कर्जा प्रवाह र सस्तो ब्याजदरमा ऋणको संरचनात्मक सुधार भने अझै स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि आएको देखिदैन् ।
कर्जा : अपुरो वाचा , अस्पष्ट नीतिगत खाका
नेपाली कांग्रेसले ‘रोजगारी कांग्रेस’ अभियानमार्फत पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ। युवा तथा महिलालाई परियोजनाकै धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। तर सहुलियत ऋणको स्रोत, ब्याजदरको संरचना, जोखिम वहनको ढाँचा र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यस्तै अर्को दल नेकपा एमालेले प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षाका लागि २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने, महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण र जीवन बीमा सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। पाँच वर्षमा ५ लाख रोजगारी र ७–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। तर निर्ब्याजी ऋणको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, पुनर्भुक्तानी संरचना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाबारे स्पष्ट खाका देखिँदैन।
चर्चाम रहेको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले भने बौद्धिक सम्पत्ति धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, ‘डलर खाता’ सहज बनाउने र ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर कर्जा प्रवाहलाई सस्तो, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउने मौद्रिक तथा नीतिगत संयन्त्रबारे विस्तृत रणनीति खुलाइएको छैन।
किन बनेन सस्तो ब्याजदर मूल एजेन्डा ?
नेपालमा निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र कर्जा पहुँचको जटिल प्रक्रियाबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर राख्न माग गर्दै आएका छन्। तर घोषणापत्रहरूमा कर्जाको विषय ‘वाचा’ का रूपमा देखिए पनि समग्र वित्तीय प्रणाली सुधार, जोखिम साझेदारी कोष, क्रेडिट ग्यारेन्टी संरचना, ब्याजदर स्थिरीकरण संयन्त्र जस्ता गहिरा विषयहरू प्राथमिक राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्न सकेका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाका अनुसार कर्जा र ब्याजदर जस्ता विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिसँग जोडिने भएकाले राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको एजेन्डा बनाउन हिच्किचाउने गरेको बताएका छन् । साथै दलहरूले कुनै विज्ञ टिमसँग बसेर सल्लाह सुझाव ल्याएर आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्नमा भन्दा पनि कार्यकर्तालाई खुशी पार्न साथै नेपाली जनतालाई भावनात्मक रूपमा बहकाउनका लागी मात्रै आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गरेको थापाको भनाई छ । तर रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सस्तो र सहज कर्जा अपरिहार्य पूर्वाधार भएको थापाको जिकिर छ।
चुनावी वाचा कार्यान्वयनको चुनौती
तीनै दलले अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्याउने र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। तर ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कर्जा विस्तार, ब्याजदर स्थायित्व, बैंकिङ सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको ठोस नीति स्पष्ट नभएसम्म घोषणाहरू कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने स्थिती देखिएको पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाई छ ।
”यसपटकको निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धि प्रमुख नारा बनेको छ। तर आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने कर्जा संरचना र सस्तो ब्याजदरको स्पष्ट, संस्थागत र दिगो नीति नै राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्र बन्न सकेन भने चुनावी घोषणाहरू केवल प्रतिबद्धतामै सीमित हुने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ।” थापाले आर्थिक भ्वाइससँग भने
