काठमाडौं। प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा तीनै दलले अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, कृषि र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका हुन्। तीन दलको घोषणापत्रले यति बेला राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विश्लेषण खडा गरेको छ। मुख्य रूपमा खडा भएका तीन दलको घोषणामा विशेषतः कुन कुन विषय समेटिएको छ भनेर हामीले आज चर्चा गर्न गर्न खोजेका छौ।
आर्थिक दृष्टिकोण : महत्वाकांक्षा र प्रयोग
एमालेले ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने नारासहित आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब (१०० अर्ब डलर) र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने उसको प्रतिबद्धता छ। यसको आधार ठूलो पूर्वाधार विस्तार र राज्यको सक्रिय भूमिकामा आधारित विकास मोडेल हो।
कांग्रेसले तुलनात्मक रूपमा संयमित लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने घोषणा गरेको छ। ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धि, राज्यको नेतृत्वमा न्यायोचित वितरण’ कांग्रेसको मूल आर्थिक दर्शनका रूपमा देखिन्छ।
रास्वपाले वार्षिक औसत ६ प्रतिशत वृद्धिदर, ५–७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने तथा अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उसको विशिष्टता भनेको ‘डिजिटल सुशासन’ मार्फत चुहावट नियन्त्रण र पारदर्शिता सुदृढ गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अवधारणा हो।
रोजगारी र युवा पलायन : फरक–फरक उपाय
युवा पलायन नेपालको प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने तथा युवालाई १० हजार डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र मासिक १० जीबी निःशुल्क डाटा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै ‘तन्नेरी सीप वृत्ति’ कार्यक्रममार्फत सीप विकास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यमशीलतामा जोड दिने योजना अघि सारेको छ।
रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई रोजगारीको प्रमुख इन्जिन मान्दै १० वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ३ अर्ब डलर निर्यातको लक्ष्य लिएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ सम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता उसको कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा
कांग्रेसको ‘कोखदेखि शोकसम्म’ सामाजिक सुरक्षा प्याकेजले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य बीमाको सीमा १० लाख र सुत्केरी भत्ता वृद्धि जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ। एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ व्यवस्थित बनाउने, युवाका लागि सहुलियत प्याकेज र विद्यार्थीलाई २० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। रास्वपाले स्वास्थ्य बीमालाई झन्झटमुक्त बनाउने र डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। सहकारी पीडितका बचत फिर्ताका लागि विशेष कानुनी संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि उसले जनाएको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि
एमालेले प्रतिदिन ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा ठूला राजमार्ग र रेल परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ। कांग्रेसले दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिँदै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र ‘एक घर एक धारा’ अभियान पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रास्वपाले पूर्वाधारमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘नतिजा केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा एमालेले सिँचाइ ग्यारेन्टी, समर्थन मूल्य र मल कारखाना स्थापना दोहोर्याएको छ। कांग्रेसले ‘फार्मदेखि मार्केटसम्म’ मूल्य शृंखला विकास र किसान परिचयपत्र लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। रास्वपाले ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ र लजिस्टिक नेटवर्कमार्फत कृषिलाई आधुनिक उद्यममा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ।
स्रोत व्यवस्थापन : मुख्य प्रश्न
दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो। एमालेले आन्तरिक स्रोत परिचालन र सुरक्षित सार्वजनिक ऋणको नीति लिएको छ। कांग्रेसले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीमा जोड दिएको छ। रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल राजश्व प्रणालीमार्फत चुहावट रोक्दै स्रोत सुदृढ गर्ने दाबी गरेको छ, साथै डायस्पोरा बण्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ।
समग्रमा, तीनै दलका घोषणापत्रले फरक–फरक राजनीतिक दर्शन र आर्थिक रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्। अबको चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल वाचा र लक्ष्यमा मात्र होइन, ती वाचा कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीयता र स्रोत सुनिश्चितताको क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ।
