काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गतको ए–वान री इन्स्योरेन्सद्धारा आयोजित जलविद्युत सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा जलविद्युत बीमामा बीमाशुल्क धेरै भएको विषय उठान हुँदा बीमा कम्पनीकोतर्फबाट भने थोरै शुल्कमा उच्च जोखिमका ठूला आयोजना कभरेज हुँदै आएको छ भन्नेमा चर्चा भएको हो ।
कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरेका अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले कुनै पनि नियामकले बजार सुहाउँदो निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि जलविद्युत व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री महतले भने,‘विद्युत ग्रिन इनर्जी हो । अहिले विश्व कार्बन विसर्जन गर्न लागि परेको छ, त्यसमा हामीले पनि योगदान दिन सक्छौ । वि.स.२०४६ सालबाट सरकारले ल्याएको खुला नीतिबाट जलविद्युत कम्पनीहरु स्थापना भएका थिए । त्यसैकारण अहिले सयौंको संख्यामा जलविद्युत कम्पनीहरु संचालनमा आएका छन् । तै पनि यो क्षेत्र समस्या रहित भने छैन । हामीले समस्या कम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । वन, वातावरणको विषयमा लगातार छलफल गरिरहेका छौं । बिल, क्याविनेट उप समितिमा छलफल हुँदैछ । अहिले माइग्रेसनले जंगल बढेको छ, २५ बाट ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।’
उनले बीमा कम्पनीहरुले सकेसम्म बीमाशुल्क राख्न खोज्ने तर बीमांक तिर्न नपरोस् भन्ने जस्तो प्रवृत्ती अपनाउने गरेकोमा जोड दिए । अर्थमन्त्री महतले थपे,‘मार्केटले डिटेक गर्ने कुरा गर्न पर्छ । बीमाले लिने र दिने दुवै गर्नुपर्छ । छोटो समयको फाइदा हेरेर हुँदैन । जलविद्युतमा नौ महिनादेखि ट्यारिफ र ननट्यारिफमा फिक्स रेट राखिएको गलत हो । जे सुकै होस भन्ने प्रवृत्ती बीमाले सच्याउँनुपर्छ । नियामकको लक्ष्य बजार सुनिश्चित गर्नेतर्फ जानुपर्छ । जोखिमभन्दा धेरै बीमाशुल्क उठाउनु हुँदैन । बीमा कम्पनीले समस्या आउँछ भनेर बीमाशुल्क बढाउनु गलत हो । रिक्सभन्दा रेट ज्यादा हुनु हुँदैन । जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने बीमा कम्पनीहरु टिक्दैनन् । उनीहरुले प्रायोजित भएर काम गर्न भएन बीमामा मार्केट रेट चाहियो ।’
उनले क्षति भएका आयोजनाहरुको विवरण स्पष्ट रुपमा छुट्याइनु पर्ने, मास्टर लिस्ट तयार गर्नुपर्ने र त्यस्तो गरेमा उर्जा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । जलविद्युतको भविष्य नेपालमा उज्वल रहेको छ भन्दै महतले भारत तथा बंगलादेशमा जलविद्युतको क्षेत्रमा आकर्षक कार्यप्रगति भएको उदाहरण समेत पेश गरे । उनले जलविद्युत नेपालका लागी ग्रोथ इन्जिन भएको दाबी गर्दैै आफ्नो धारणा अन्त्य गरे ।
यता स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने,‘यो देश बनाउँन कृषि, पर्यटन, उर्जा र आईटीको आवश्यकता छ । उर्जा क्षेत्रमा अहिले धेरै जनाको क्लेम नपाएको अवस्था छ । बाढीको बेलामा क्षती भएका प्रोजेक्टहरुको गत वर्षकै क्लेम पाउँन बाँकी छ । खुला अर्थतन्त्रमा ग्राहक डुब्ने नीति छ । प्राधिकरणका अध्यक्षलाई मन्त्रीले निर्देशन समेत दिनु भएको थियो । एक महिनामा हुनुपर्ने भुक्तानी अझै भएन ।’ अध्यक्ष कार्कीले हाल जलविद्युत कम्पनीहरुको अयोजना ४६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको र नेपालका बीमा कम्पनीहरुले सो जोखिम धान्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनले लण्डनका कतिपय बीमा कम्पनीहरु नेपाल आउँन इच्छुक रहेको बेलामा नेपाली कम्पनीहरुले पनि भुक्तानीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
एकातिर बैकको व्याज घटेको बेलामा अर्कोतिर जलविद्युतकर्मीलाई मर्का पर्ने गरी खोलामा समेत पानी कम भएको कार्कीको भनाई छ । उनले बाढी पिडीतका सामान भन्सारमा अड्कीने गरी सरकारले नीति बनाउँदा धेरै जना समस्यामा फसेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जाको लिमिट बढाउनु पर्ने, बैंकहरुले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने र ३६ सय मेगावाटका प्रोजेक्टको पीपीए भएर बसेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरेन्द्र बैद्यवारले भने,‘देशमा लगानी भएका संरचनाहरुको संरक्षणमा बीमाको हात रहन्छ । नेपालको भुगोल बनावट अुनसार बीमा आकर्षक नहुनुमा जलविद्युतको प्रकृती अन्य सम्पती बीमा तथा मोटर बीमाभन्दा भिन्न भएकाले हो । जलविद्युत आयोजनाका एउटै प्रोजेक्टमा मल्टीपल ड्यामेज हुन्छ । खोलाको एउटा जोखिममा बीमाको पुनर्बीमा (रिटेन्सनले) ट्रिगर गर्छ । १३ खर्ब लगानीका हाइड्रोमा ३५ अर्ब रुपैयाँको कुल बीमा बजारको पुँजीले धान्न सम्भव छैन । मेरो ३० वर्षको अनुभवले त्यही भन्छ । नेपालबाट पुनर्बीमा बाहिर पठाउन बाहिरकालागि शर्त पूरा छैन ।’ उनले बीमाको ट्यारिफ दर मिलेमतोमा एकद्धार भएको नभई अन्तराष्ट्रिय बजारको आधारमा भएको बताएका छन् । बैद्यवारले बीमा बिहीन भएर बस्ने निर्णय गर्नुभन्दा पनि जलविद्युत व्यवसायीले १ करोड तिरेर २२ करोडको दाबी भुक्तानी पाउँने अवस्थाको स्मरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा भुकम्पले जोखिम बढाएकाले जलविद्युत बीमाको पुनर्बीमामा केही समस्या आएको तर नेपालका बीमा कम्पनीहरुले अनावश्यक आफू खुशी प्रिमियम चार्ज नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । एक प्रतिशत रकम तिरेर ९९ प्रतिशत लाभ पाउँने बीमाको महत्व बुद्धिमतापूर्ण रुपमा नबुझ्दा भोलि जलविद्युत व्यवसायी सम्पूर्ण जोखिमको भागिदार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उपाध्यक्ष बैद्यवारले औल्याए ।
त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन अधिकारीले भनिन्,‘जलविद्युत बीमा सम्बन्धि सान्दर्भिक प्रस्तुतीका लागि धन्यवाद । अहिले अण्डर इस्योरेन्स कम छ । बीमा प्राधिकरण आफैमा सरकारको निकाय हो, अंग हो । त्यसैले बीमा बजार संरक्षण गर्ने प्राधिकरणको दायित्व हो । कसैलाई हेरेर मात्र प्राधिकरणले नियम बनाउँदैन, पूरै बजार हेरेर बन्ने हो । नन ट्यारिफ पनि बजार नियमन गर्न नै आएको हो । बीमित हित संरक्षण अनुरुप नै काम भएको छ ।’ उनले बीमकको सर्पोट हेरेर मात्र नभई देशको माटो सुहाउँदो नीति बनाएकोमा जोड दिइन । त्यस्तै, अधिकारीले विदेशी पुनर्बीमाले धान्न नसक्ने जोखिममा केही समस्या आएको बताइन । जलविद्युतमा उच्च जोखिम बढ्दा आफूहरुले कमिटी समेत गठन गरेर नन ट्यारिफबाट ट्यारिफ रेटमा जान बाध्य भएको भन्दै उक्त निर्णय गर्नु आफूहरुको समेत मजबुरीबस बनाएको उनको भनाई छ । विदेशी ब्रोकरहरुको प्रतिक्रीया लिदा नेपालमा जलविद्युत बीमा मारमा नपरेको उनको भनाई छ । अधिकारीले उक्त बीमाको प्रकृति नै त्यस्तै जोखिमपूर्ण भएकाले प्राधिकरणले ट्यारिफ रेट शुल्क निर्धारण गर्न बाध्य भएको बताएकी छिन् ।
