काठमाडौँ । काठमाडौँमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरूको उपस्थितिमा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा केन्द्रित छलफल सुरु भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१- ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकता माथि छलफल सुरु भएको हो ।
जलवायु विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरू केही बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताए।
जलवायु परिवर्तकता असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने उनीहरूको बुझाई छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
५० जना भन्दा बढी विज्ञहरूको छलफलमा ऊर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेको छलफलमा सहभागी एक विज्ञको भनाई छ । उनले रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरूलाई कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए ।
नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा रूपान्तरणसँग सम्बन्धित कस्ता खालका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू रहेका छन् भन्ने वस्तुमा आजको छलफल केन्द्रित भएको सहभागी विज्ञहरू बत्ताउँछन् ।
नेपाल सरकारले जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका रूपान्तरणका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरणका लागि सरकारले लिएका केही प्रावधानहरू बिरोधाभाषपूर्ण देखिएको उनीहरूको बुझाई छ ।
नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तरसँगै जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यस्तो नीतिले समस्या दिने उनीहरूको भनाई छ।
