काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक दोहोराएर बस्ने भएको छ । सोमवार बिहान बसेको बैठकमा छ उद्योगको विद्युत् जोड्नेबारे कुनै ठोस निर्णय नभएपछि अर्को बैंठमा सल्टाउने गरी बैंठक सकिएको हो ।
उद्योगी र प्राधिकरणबिच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको शुल्कबारे विवाद हुँदै आएको छ। यहीँ सन्दर्भमा आइतबार संसदमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुली तत्काल जोडेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उद्योगीसँग प्राधिकरणले विना प्रमाण महशुल तिराउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
छलफल गरेर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा भएको उनले बताए। अब प्रस्ताव तयार गर्ने र निर्णयको व्यहोरा मिलाइने उनले जानकारी दिए। ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काको सचिवालयले पनि बिहान बसेको बैठकले लाइन जोड्नेबारे निर्णय लिन नसकेपछि फेरि बैठक बस्न लागेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लिखित निर्देशन नआएको भन्दै लाइन जोड्न नमानेपछि आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन जोड्न पत्र पठाएको थियो। सो पत्रसँगै सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेको हो।
आज बसेको बैठकमा काटिएका उद्योगको लाइन जोड्नेबारे व्यापक छलफल भएको र समाधान उन्मुख नै भएको बैंठमा सहभागी एक समिति सदस्यले जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
