काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका बाबा जुट मिल, रघुपती जुट मिल लगायतका ४९ उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न दिएको अल्टिमेटम आज समापन हुदैछ ।
गत असोज २४ गते बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउँन ४९ उद्योगको नाम बक्यौता रकम सहित ती उद्योगहरूलाई अल्टिमेटम दिएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे प्रष्टिकरण सोधेलगत्तै प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरूलाई पुनः ताकेता गरेको हो। प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता महसुल नबुझाएका उद्योगहरूको नाम र उनीहरूले गणना सिट अनुसार बुझाउनुपर्ने थप दस्तुरसहितको बाँकी रकम समेत सार्वजनिक गरेर बक्यौता बुझाउन भनेको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो। सरकारले ३ महिनाभित्र बक्यौता विवाद सुल्झाउन नसके पुनः लाइन काट्ने प्राधिकरणले त्यति बेलै चेतावनी दिएको थियो । तोकिएको अवधिभित्र महसुल नबुझाए कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको थियो ।
प्राधिकरण र निजी उद्योगीबिच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि २०८० माघ २४ गते सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै उचालिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः अध्ययन गरेको थियो।
