काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बाढी पहिरोमा लगायतका अन्य कुनै पनि मुद्दामा सहजिकरण नगर्दा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको बताएका छन् ।
सोमवार अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वको इप्पान प्रतिनिधिमण्डल र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि समयमै पहल नगरे नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरि आक्रोस पोखिन सक्ने चेतावनी कार्कीले छलफलका क्रममा दिए ।
अध्यक्ष कार्कीले बाढी तथा पहिरो प्रभावित जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सहजिक गर्न नसक्ने भए हात उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आरसीओडीको म्याद किन नथपिएको, बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनालाई राहत कहिले दिने, पीपीए कहिले खुलाउने, २०८४ भित्र विद्युत उत्पादन नभए स्वतह टेक एन्ड पे हुने व्यवस्था कहिले हटाउने लगायतका प्रश्न मन्त्रीसामु राखेका थिए ।
नियामक निकाय धेरै हुँदा काममा ढिलाई भइरहेकोले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन सम्भव नहुने पनि कार्कीको भनाई छ ।
उनले असोज ११–१२ को बाढी मात्र नभइ यस अघि असाररसाउन तथा गत वर्षको जेठरअसारमा आएको बाढीले क्षति र्पुयाएका आयोजनाले पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनाई राखे ।
यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोको कुरामा अर्थको सहमति र विपद व्यवस्थापन समितिको रायका लागि पठाइएको पनि जानकारी गराएका थिए ।
