काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार देशमा महँगी, सरकारको खर्च लगायतका सूचांकहरू निराशाजनक देखिएको छ । त्यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति ह्वात्तै बढेको छ। देशमा भित्रिनै रेमिट्यान्स पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ को कार्तिक महिनामा मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको भन्दा यस वर्षको कार्तिक महिनामा महँगी बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आयात ०.२ प्रतिशतले र निर्यात ४.२ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ९।१ प्रतिशतले बढेको छ।
समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था निराशा जनकतर्फ उन्मुख भएको तथ्यांकहरुले देखाउँछ । उसो त निरन्तर रूपमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था किन खस्किएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र सुधारको पक्ष के हुन सक्छ भनेर आर्थिक भ्वाइसले पूर्व बैंकर तथा वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराईलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ भट्टराईको धारणा
यहाँले भनेझैँ हाल देशको आर्थिक कारोबार घटेको अवस्था छ। हाम्रो उपभोक्ताको अवस्था खस्किँदै गएको कारण यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै डिमाण्ड साइडमा हो। बैंकसँग पर्याप्त पैसा दिने क्षमता भए पनि उपभोक्ताले लिन सक्ने अवस्था बन्न सकेको छैन ।
बैंकसँग पर्याप्त तरलता भए पनि क्यापिटलको कारणले पुग्दैन । अर्कोतर्फ भनेको बैंकको खराब कर्जामा वृद्धि हुँदै जाँदा यता कर्जा प्रवाह गर्ने आत्मबल घट्दै गएको अवस्था छ। सप्लाई साइडमा यो समस्या देखिएको छ भने डिमाण्ड साइडमा उपभोक्ताले माग गर्न सकेको अवस्था छैन।
नेपालको हकमा जिडिपीको कम्पोजीटर हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थालाई कुन क्षेत्रबाट ड्राइभ गरेर सुधारको बाटोमा लैजाने भन्ने बिन्दु नै तय हुन सकेको देखिदैन्। अहिले उत्पादन देखि कृषिसम्मको क्षेत्रमा नेगेटिभतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
बैंकलाई कर्जाको व्याज नतिरे पछि प्रोभेजिनिङ घट्दै जाँदा नाफा घट्दै जाने अवस्था बन्छ । नाफा घट्दै जाँदा कर्जा दिन सक्ने कुरा आएन फेरि कर्जा नै न बाहिरिएपछि तरलता बढेर जाने भयो यो सबैको मारमा हालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । नेपालको हकमा भूकम्पदेखिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र ग्रोथ भएको २०१५ बाट हो।
त्यस लगत्तै नेपाल भारत सीमा वारपार ठप्प बनेपछि देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको सबैमा ताजा छ । त्यसयता लगतै भुईँचालोको मारमा हाम्रो अर्थतन्त्र फस्यो त्यसपश्चात् बनेको संविधानमा अर्थतन्त्रको स्वरूपमा परिवर्तन आयो त्यसमा विशेषगरी केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्यो त्यो सँगै क्षति भएको भौतिक संरचनामा खर्चको मात्रा पनि बढेर गयो । सरकारको ऋण बढेर गयो।
यी सबै घटनाक्रम भएयता हेर्ने हो भने २०१७ देखि जिडिपी ग्रोथमा समेत सुधार आएको थियो। जिडिपी ७९८ प्रतिशत सम्म कायम भएको थियो, त्यो समय ब्याजदर समेत माथि थियो र कर्जा प्रवाह निरन्तर रूपमा भएको थियो। त्यो समय प्रशस्त मात्रामा कर्जाको डिमाण्ड थियो। त्यस लगत्तै फेरि कोभिडको मारमा हाम्रो अर्थतन्त्र फस्यो त्यसबेला फेरि देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएर गयो ।
हामीले बिस्तारै त्यो अवस्था पार गर्दै जाँदा अर्थतन्त्रले लय लिन थाल्यो र बजारमा एकै पटक डिमाण्ड ह्वात्तै बढेर गयो । त्यो समयमा बैंकहरुले अति उत्साहित भएर कर्जा दिए , राष्ट्रबैंकले समेत सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्यो , त्यो नीतिको कारण कर्जा प्रवाहमा झनै सहजता थप गर्दै गयो ।
त्यसपश्चात् एकै पटक आएर २०१७ देखि २०२३ मा आएर त्यो रोकिने नीति बनाइयो । करिब ६ वर्षपछि एकै पटक कसिलो नीति निर्माण गरियो। ६ वर्षसम्म निरन्तर रिकभर भएको अर्थतन्त्रलाई सस्तो रूपमा पाएको सहज पैसालाई कठिन रूपमा समेत नपाउने महंगो पैसा बनाउने नीति निर्माण भयो। पोलिसिरेटलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याउने काम भयो , त्यस्तै इन्पोटलाई रेक्टिन्सन बनाउने काम भयो । इन्फिरेसन कन्ट्रोल गर्न भन्दै धेरै टाइट अन्य मनोटरीटूल्सको प्रयोग भयो, बैंकको क्यापिटलमा रिक्सवेटेजहरु बढाउने काम भयो ।
यी सबै चिजले अर्थतन्त्रमा संकूचन ल्याउने काम गरियो अहिले त्यसैको असर देखिएको छ भन्ने लाग्छ। नीति र पोलिसि बनाउने कुरामा कतिपय स्थितिमा हाम्रो कमीकमजोरीहरू भए, राजनीतिक कमीकमजोरी यस कारण बजारमा कर्जा प्रवाह हुन सक्ने स्थिति रहेन कर्जा प्रवाह नभएपछि खराब कर्जा त स्वतः बढेर जाने भयो नै ।
यो अवस्थालाई चिर्नका लागी डिमाण्ड क्रियट कसरी गर्ने भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा कतिपय नीतिगत अवस्था, व्यक्तिगत कर्जामा लागेका सीमाका कुरा, पोलिसिका कुरा लगायतमा ध्यान दिन जरुरी छ। यो सबै कारणले बजारमा कर्जाप्रति त्रास बढेर गएको छ । यसलाई चिर्ने काम गर्नु जरुरी छ ।
कोभिड पश्चात् करिब ९ प्रतिशत जस्तो यूवाशक्ति बाहिरिएको छ । विभिन्न कामका लागी २२, २३ लाख युवा बाहिरिएका छन् । रेमिट्यान्स भित्रिएपछि कारोबार घटाउन समेत यसले सघाउ पुयाएको छ ।
यो समग्र अवस्था सुधार गर्नलाई पहिलो कुरा त सरकार र राष्ट्रबैंकले नै यो यो नीतिको कारण कर्जा कसिलो भयो भन्ने कुरा यकिन गर्न आवश्यक छ । सरकार र राष्ट्रबैंकले फेरेका नीतिप्रति पुन विचार गरेर कुन क्षेत्रलाई अगाडि लिएर जाँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ त्यो क्षेत्रमा सरकारले सहज नीति र खुकुलो पोलिसिका साथ अगाडि लैजान आवश्यक छ । सरकारले सौलियतपूर्ण ऋण लगानीको विकल्प खोज्न आवश्यक छ । सरकारको आम्दानीसँगै व्यक्तिले आवश्यक कर्जा सहजै पाउन सक्ने नीति ल्याउन देखिन्छ ।
विस्तृत मुद्रा प्रदाय ३.० प्रतिशतले बढेको । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदाय १२.१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.३ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ ।
