काठमाडौँ। विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेक समावेश भएको उल्लेख रकमको पाँच प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा समितिका सभापति तुलसीकुमारी दाहालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। उनले कसैले खातामा रकम नभएको चेक दिएको छ भने ४५ दिनभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरेको बताइन्।
उक्त मितिमा फर्स्योट नभएको अवस्थामा दुवै पक्षबिच समन्वय र मध्यस्थता गर्दा पनि रकम पाउने अवस्था नभए देवानी संहिता अन्तर्गत अदालती प्रक्रियामा लान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको दाहालको भनाई छ ।
दाहालले भनिन्‚ ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातमा पैसा नहुँदा जानी जानी उसले कसैलाई चेक दिन्छ र त्यो चेकको फर्स्योट हुँदैन भने यसलाई कानुनी कारबाहीमा लाने कुरा छ। ४५ दिनको समयभित्र चेक लिने र दिने दुवैको बिचमा समन्वय भयो र चेकमा उल्लेख रकम पायो भने मध्यस्थता गर्ने भन्ने कुरो पनि विधेयकले ल्याएको छ। यो विधेयकलाई खास गरी देवानी संहिताअन्तर्गत हेर्नुपर्छ, फौजदारी अन्तर्गत जानु हुँदैन। यदि पैसा नतिर्ने अवस्था भयो ४५ दिनसम्म र समन्वय र सहकार्य पनि हुन सकेन भने अदालती प्रक्रियामा जाने र तोकिएको रकमको केही जरिबानाको प्रतिशत पनि राखिएको छ।’
दाहालले विधेयकमा आफ्नो खातामा रकम नभएको थाहा भएर पनि कसैले रकम उल्लेख गरेर दोस्रो पक्षलाई चेक काट्छ भने त्यो ठगीको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिएकी छिन् ।
