काठमाडौँ । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा नयाँ कानुन लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधानमा फेरबदल गरेको छ ।
बुधवार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिदिएको हो । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भए बराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो । एउटै कसुरमा दुई थरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ ।
चेक बाउन्समा जाहेरी दिने अवधिमा भएको संशोधनले हालसम्म हदम्याद बाँकी रहेकाहरू कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ । यस ऐनले चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको ६ महिनाभित्रमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, विनिमय अधिकार ऐन २०३४ ले यस ऐन सम्बन्धित मुद्दा दायर गर्नुपर्दा पाँच वर्षभित्र नगरेमा हदम्याद नलाग्ने उल्लेख गरेको छ।
यस ऐनको यस्ता व्यवस्था खारेज हुने गरेर हदम्याद सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा भएको संशोधनले अनादर भएर पाँच वर्षे अवधि बाँकी रहेकाहरूको सन्दर्भमा कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
