काठमाडौँ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न शीर्षकका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको धारणा राखेका थिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउने भएका छन् । त्यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ।
नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । त्यस्तै, बजेट वक्तव्य अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
त्यस्तै काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । यस शीर्षकका अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिएका छन् ।
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएका छन् ।
प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय गाडीको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । साथै यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।
श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ ।
हवाई वा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र त्योभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।
विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन भन्दै सरकारले त्यस्ता गाडीमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखेको छ ।
बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी गाडीहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेशिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडाबापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा त्यो भाडाबापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र त्यसका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
जाँड–रक्सी, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छ भने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ ।
आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए।
