काठमाडौं । बूढीगण्डकी सरोकार समितिले बेनिघाटमा रहेको बूढीगण्डकी वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्थापना इकाइ कार्यालयको बोर्ड परिवर्तनलाई सरकारले भ्रम छरिरहेको दाबी गरेका छन् । बूढीगण्डकीका २ सरोकार समितिले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे जनाएका हुन् ।
बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय स्थापनाले मात्र आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगर गोरखा धादिङले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइनबोर्ड परिवर्तनले मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुनसक्दैन ।’ सरकारले ३ साउनमा गोरखाको बेनिघाटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्दैछ ।
यसअघि २०६९ सालमा बुढीगण्डकी विकास समितिको नामबाट बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणलगायतका काम भएका थिए । त्यसपछि सरकारले उक्त समितिलाई खारेज गरेर २०७३ सालमा बूढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनास्र्थापना इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको थियो । अहिले सोही इकाइ कार्यालयमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राख्ने तयारी भएको हो ।
सरोकार समितिहरुले आयोजनालाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्र बनाइएको तर ठोस काम नगरिएको बताएका छन् । ‘राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कहिले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, फेरि फिर्ता लिने, फेरि दिने र फेरि फिर्ता लिने शृङ्खला चलाइयो, आयोजनाबाट राजनीतिक लाभ लिइरहने तर निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
विज्ञप्ति हेर्नुहोस्:
