काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आएको टिप्पणी गरेको छ।
परिसंघले बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएकामा स्वागत गरेको छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने, दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने नवप्रवर्तन व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै आभार प्रकट गरेको छ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास परिसंघको छ । विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने भन्दै परिसंघले उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी जलविद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने, सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघ ठहर गरेको छ ।
बजेटमा बुढी गण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैँले निर्माण गरेमा ह्विलिंग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणाको परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
