काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा मुख्य प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले अवरोध जारी राखेको कारण बजेट माथिको छलफल प्रभावित बनेको छ ।
प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण बजेट सार्वजनिक भए पनि त्यसयता संसद् खुल्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको साता दिन पुगिसकेको छ तर उक्त बजेट माथि हुनुपर्ने छलफल अवरुद्ध हुँदै गएको छ । संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग वार्ता गरे पनि निकास निस्कन सकेको छैन।
प्रतिपक्ष दलले संवैधानिक बाध्यता रहेकाले बजेट ल्याउन दिइएको हुँदा गृहमन्त्रीको राजीनामा बटम लाइन रहेको बताइरहेका छन्। बुधवारको विपक्षी दल बैठकले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय विशेष छानबिन आयोग वा संसदीय विशेष छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने माग राखेको छ।
विपक्षी दलको माग सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र संसद् पेलेरै चलाइने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदा संसद् गतिरोध तप लम्बिने देखिएको छ । सभामुखले सदनको अवरोध हटाउने, आगामी क्यालेन्डर लगायतका विषयमा छलफल चलाए पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा बजेट छलफल प्रभावित भइरहेको हो।
असारभित्र पारित गरेपछि साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने बजेट संसदबाट पारित हुन नसके आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुनेछ। गृहमन्त्रीको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीबिच गाँठो नफुक्दा संसद् बन्धक हुने अवस्थामा पुगेको छ।
संसद्को अवरोध सुचारु गराउन मंगलबार तीन शीर्षस्थ नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच सिंहदरबारमा वार्ता भए सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बजेट छलफल प्रभावित हुँदै आएको छ ।
