काठमाडौं । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन एक वर्ष समय पाएको हल्ला गलत भएकाे बताएका छन् । उनले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्दै सार्वजनिक विषय गलत भएको बताएका हुन् ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
क्यानडामा सम्पन्न एपीजी बैठकमा कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुसहितको टिम सहभागी भएको थियो । कानुन मन्त्री गुरुङका अनुसार यो सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसबारे एफएटीएफले १५ दिन अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो धारणा दिने बताएको छ । त्यसपछि यो रिपोर्ट नेपाललाई फिर्ता आउँछ ।
उनका अनुसार एफएटीएफको बैठक आगामी अक्टोबरमा पेरिसमा बस्छ । सो बैठकमा नेपालले फाइनल रिपोर्ट बुझाउने कानुन मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । अहिलेको प्रतिवेदनमा यो विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको उल्लेख गरेर राखिएको भन्दै मन्त्री गुरूङले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन समेत आग्रह गरे ।
