काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र तयार पार्ने अन्तिम चरणमा छन्। रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू हरेक चुनावमा दोहोरिने एजेन्डा बन्ने गरेका छन्। तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र त्यसमा बीमा क्षेत्रको भूमिकाबारे पर्याप्त बहस भने हुन सकेको छैन।
यही सन्दर्भमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल जीवन बीमक संघका पूर्व अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा बीमालाई स्पष्ट र प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा समेट्नुपर्ने बताए।
विकसित देशहरूले आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा बीमालाई लिने गरेको भएपनि नेपालमा भने बीमा क्षेत्रमाथि सरकारको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको सीइओ पौडेलको भनाई छ।
“जनताका आर्थिक सुरक्षाका कुराहरू चुनावमा एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ,” पौडेल भन्छन्। “स्वास्थ्य बीमा जस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय अहिले अस्तव्यस्त छ। दलहरूले यस्ता मुद्दामा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ।”
‘नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा चाहिएको छ’
नागरिकले संकट पर्दा आफू एक्लो नभएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा पौडेलको जोड छ। उनका अनुसार राज्य वा बीमा प्रणालीले विपत्तीमा ‘म छुँ’ भन्ने भरोसा दिन सके देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्था नै बदलिन सक्छ।
पौडेल भन्छन्, “मलाई पर्दा कोही छ भन्ने वातावरणको सृजना हुनुपर्यो। या त सरकारले हेर्छ, या त बीमाले हेर्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकमा पुग्नुपर्छ। नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा चाहिएको छ।”
उनले देशमा भविष्यको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा नभएकै कारण ठूलो संख्यामा वैदेशिक पलायन भइरहेको प्रति पनि दुःख व्यक्त गरे। “मलाई पर्दा कोही हेर्छ, यो देशमा आर्थिक सुरक्षा छ भन्ने वातावरण भएको भए सायद लाखौँ युवाहरू बाहिर जाँदैनथे होला।”
भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेको मुलुकमा पनि राज्यबाट नागरिकको आर्थिक सुरक्षालाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त प्रयास नभएको सीइओ पौडेलको गुनासो छ।
घोषणापत्रमा के के समेटिनुपर्छ ?
राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गर्दै पौडेलले बीमा सम्बन्धी कम्तीमा पाँच ठूला नीतिगत विषयहरू घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
१. सम्पत्ति बीमा सम्बन्धी स्पष्ट राज्य नीति बनाइनुपर्ने
सम्पत्ति बीमालाई कसरी विस्तार गर्ने, अनिवार्य गर्ने कि प्रोत्साहनमार्फत लैजाने भन्ने विषयमा दलहरूको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्पतिको बीमाका सन्दर्भमा राज्यको नीति के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको उनले बताए।
२. जीवन बीमामा प्रोत्साहन बढाउने
स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच कसरी पु¥याउने भन्ने रोडम्याप राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ। जीवन बीमा गर्ने नागरिकलाई थप सुविधा, कर छुट वा अन्य लाभ दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
बीमा सचेतना र पहुँच बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अभियान चलाउने, सरकारले नागरिकलाई जीवन बीमातर्फ प्रेरित गर्ने र पाठ्यक्रममै बीमाको महत्व समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सके सचेतना व्यापक रूपमा फैलिने उनको विश्वास छ।
३. बीमा कभरेजको समयसीमा तोक्ने
नेपालमा आर्थिक नीति भए पनि सम्पूर्ण जनसंख्यालाई कहिलेसम्म बीमाको दायरामा ल्याउने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य नभएको पौडेल बताउँछन्। भारतले निश्चित समयसीमा तोकेर अघि बढे झैँ नेपालमा पनि दलहरूले घोषणापत्रमार्फत यस्तो लक्ष्य लिनुपर्ने उनले सुझाए।
“भारतले सन् २०४७ सम्म सबै जनतालाई बीमाको कभरेजमा ल्याउने योजना बनाएको छ। हाम्रो आर्थिक नीति त छ, तर कहिलेसम्म इन्स्योरेन्स कभरेज गर्ने भन्ने समयरेखा छैन। घोषणापत्रमा यी कुराहरू पनि समेटिनुपर्छ।”
४. बीमाको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने
पौडेलले बीमा कम्पनीहरूसँग रहेको ठूलो पुँजी राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। बीमापुँजीलाई बैंकमा निक्षेपको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त हितकारी हुने उनको धारणा छ।
“बीमा क्षेत्रमा ठूलो पुँजी छ। यसलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर मेगा प्रोजेक्ट र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ। देशमा ठूला आयोजना अघि बढाउन बीमाको पुँजी प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले घोषणापत्रमा यी विषय समेटिनुपर्छ।”
५. करनीतिमा सुधार आवश्यक
बीमा क्षेत्रमा लागिरहेको कर्पोरेट कर र अन्य शुल्कको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए। करको भार बढी हुँदा अन्ततः त्यसको असर ग्राहकमा पर्ने र बीमा सेवा महँगो हुने उनले बताए।
“कर कम भएको भए बीमा प्रोडक्ट सस्तो बन्थ्यो, ग्राहकले कम शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। बीमा क्षेत्रले आफ्ना बीमितहरुलाई दिएका बोनस र कुनै पनि बीमा दाबीमा दिएको रकमलाई हाम्रो कर नीतिले खर्चको रूपमा गणना गर्न दिएको छैन, जसले करको भार बढाएको छ।”
करनीतिमा समयानुकूल परिवर्तनका कुरा पनि राजनीतिक दलहरूले एजेन्डाका रूपमा उठाउन आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ।
सिटिजन्स लाइफका सिइओ पोषक राज पौडेलका सुझाव अनुसार आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले नागरिकको आर्थिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्छ। बीमाको पहुँच विस्तार, जीवन र सम्पत्ति बीमामा प्रोत्साहन, बीमा कभरेजको स्पष्ट समयसीमा, पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र करनीतिमा सुधारजस्ता विषयहरूलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा समेट्दा मात्रै जनताले वास्तविक आर्थिक सुरक्षा महसुस गर्न सक्नेछन्। यसरी जनमुखी नीति अपनाउनुले नेपालमा सामाजिक–आर्थिक संरचना बलियो बन्ने र वैदेशिक पलायन कम हुने अपेक्षा पौडेलको छ।
