काठमाडौँ। यसपटकको निर्वाचनको नतिजाले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ अनुहारहरुलाई स्थापित गरेको छ। चुनावी मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झण्डै दुई तिहाइकै बलियो सरकार बनाउने तयारीमा लागिसकेको छ।
नेपाली राजनीतिमा विगतमा पनि यस्तै बहुमतका बलिया सरकार नदेखिएका भने होइनन्, तर निर्वाचनका बोलेका वाचाहरु विगतका सरकारले न सन्तोषजनक रुपमा पूरा गर्न सके, न त ती वाचाहरुको जिम्मेवारी लिन जरुरी नै ठाने। परिणामस्वरुप यसपटकको निर्वाचनले पुराना दलहरुलाई कमजोर प्रतिपक्षको स्थितिमा पुगाइसकेको छ।
रास्वपाले पनि निर्वाचन अघि जनतालाई वाचापत्र मार्फत विभिन्न आश्वासन दिएको छ। यसपटक जनताले ठूलो आशा र विश्वासका साथ देशभर घण्टी त बजाए, तर अब जनमतको कदर गर्ने कि नगर्ने, वाचा पूरा गर्ने कि नगर्ने ? त्यो भने रास्वपाका नेताहरुले आगामी दिनमा देखाउने चरित्रमा भर पर्छ। जनताले चाहे भने सत्ता पल्टाउन समय लगाउँदैनन् भन्ने बुझेको रास्वपाले सम्भवत जनता माथि धोका गर्ने दुस्प्रयास गर्ने छैन र नगरोस्।
आज हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका क्रममा जनताका घरदैलौमा पुगेर वाचापत्र मार्फत गरेका वाचाहरुको चर्चा गर्ने छौँ।
यस्ता छन् रास्वपाका मुख्य आर्थिक वाचाहरु :
आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ७५ आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाललाई “मध्यम आय भएको देश” मा स्तर उन्नती गर्न चाहेको जनाएको छ। वाचापत्रका अनुसार, आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ७५ आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न कदम चालिनेछ।
यस योजनाअनुसार पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लगभग १०० अर्ब डलर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने
रास्वपाले आर्थिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो प्रमुख स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधि विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर र आईटी सेवा निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि स्वतन्त्र आईटी प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना, ग्लोबल टेक हबको निर्माण र प्रदेशस्तरमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्ने योजना समावेश छ।
३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन र उपभोग विस्तार
रास्वपाका अनुसार नेपालको जलविद्युत क्षमता आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाटसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय महसुलको पुनर्संरचना गरिनेछ। सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५०० किलोवाट आवर पु¥याउने रणनीति तयार गरिएको छ।
साथै, भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति पनि लागू गरिनेछ।
२ दर्जन ऐनहरू संशोधन वा खारेज गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने
रास्वपाले करिब २ दर्जन अनावश्यक ऐनहरू संशोधन वा खारेज गर्ने नीति जनाएको छ। आयकर प्रणालीमा पारिवारिक भारको आधारमा कर सीमा पुनःनिर्धारण गरिनेछ। कर प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने वाचा रास्वपाको छ।
खर्च घटाउन मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा झार्ने
वाचापत्र अनुसार फजुल खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गरिनेछ।
“विज्ञ मन्त्री” अवधारणा लागू गरिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र र सहकारी नियमनको लागि एजेन्डा
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको नियमनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा “दोस्रो तह नियामक” गठन गरिने पनि रास्वपाले जनाएको छ।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा कडा नियमनमा ल्याइनेछ भने ‘मिटर–ब्याज’ लाई आर्थिक अपराध मान्दै पाँच वर्षभित्र जालीहोरीको संरचना समाप्त गर्ने र द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने योजना बनाइएको छ।
पर्यटन र पूर्वाधार विकास
रास्वपाको वाचापत्रमा नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको संख्या र उनीहरूको खर्च पाँच वर्षभित्र दोब्बर गर्ने तथा औसत बसाइ लम्ब्याउने नीति लागू गर्ने दाबी गरिएको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग र हिमालय क्षेत्रमा हिल स्टेसनहरूको विकास गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी लगानी र गैरआवासीय नेपाली
वाचापत्र अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज नीति बनाइनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई ‘डलर खाता’ मार्फत सहज फिर्ता ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
यसैगरी, बौद्धिक सम्पत्तिमा धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ र ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिने योजना छ। रास्वपाको वाचापत्रले उत्पादनमुखी, प्रविधि–मैत्री र नीतिगत स्थिरता भएको अर्थतन्त्रका परिकल्पना गरेको छ।
रास्वपाका वाचा पुरा होलान् ?
निर्वाचनमा दिएको वाचापत्रका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतालाई आश्वासन दिएको विभिन्न योजनाहरू महत्वाकांक्षी देखिन्छन्। आगामी पाँच वर्षमा ७५ वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर, ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन, सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यापक विकास र पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्य जस्ता योजना देख्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि पार्टीले विकासमुखी र उत्पादन–केन्द्रित नीतिहरूको प्रतिवद्धता जनाएको छ।
तर, विगतका अनुभवले देखाएको छ कि राजनीतिक वाचा र वास्तविक कार्यान्वयनबीच प्रायः ठूलो अन्तर रहन्छ। पूर्वाधार, ऊर्जा, वित्तीय नियमन र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा ठूला लक्ष्य राखिएको भए पनि संसदीय प्रक्रियागत जटिलता, बजेट सीमितता र प्रशासनिक क्षमता जस्ता कारकहरूले योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थप्न सक्छ।
साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ऐन संशोधन र विदेशी लगानी प्रवद्र्धनजस्ता नीति–सुधारहरू लागू गर्न सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। यदि पार्टीले आफ्नो घोषणामा दृढ रह्यो र यथार्थपरक कार्ययोजना बनायो भने, वाचाहरू पुरा हुने सम्भावना छ। तर, जनताको नजरमा यो मुख्य मापदण्ड हुनेछ कि वाचा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर कम गर्ने क्षमता कत्तिको छ ?
रास्वपाका वाचा पुरा हुने वा नहुने कुरा पार्टीको कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक तयारी र राजनीतिक स्थायित्वमा निर्भर हुनेछ। जनताले आफ्नो अपेक्षा राखिसकेका छन्, अब वास्तविक परीक्षण भने आगामी पाँच वर्षमा हुनेछ।
