काठमाडौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारसँग जोडिएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)’ संशोधनको विषयमा फेरि चर्चा चल्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको उक्त विधेयक अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले उल्लेख्य बहुमतसहित सरकार बनाएको छ। संसद्मा दुई तिहाइ नजिकको अवस्थामा रहेको यस सरकारले नीतिगत तथा कानुनी निर्णयहरू सहज रूपमा पारित गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यही सन्दर्भमा बाफिया संशोधनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने अपेक्षा गरिएको छ।
बलियो बहुमत, निर्णय गर्न सहज
नयाँ सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गरिरहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेका छन्। अर्थतन्त्र र नीतिगत सुधारमा अनुभव भएका नेतृत्व आएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रका सुधारका कामले गति लिने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत नजिक पुगेको सरकारका कारण विगतमा जटिल मानिएका विधेयकहरू पनि अब सहज रूपमा पारित हुने अनुमान गरिएको छ। यसले बाफिया संशोधनलाई पनि नयाँ ऊर्जा मिल्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुको छ।
किन आवश्यक छ बाफिया संशोधन ?
बाफिया संशोधनको मूल उद्देश्य बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो। पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ प्रावधान आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
संशोधन प्रस्तावमा डिजिटल बैंकिङ्ग र डिजिटल मुद्रा प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा स्वार्थ बाझिने गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने विषयहरु समावेश छन्। यसले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने’ विवाद
संसदमा विचाराधीन रहेको बाफिया संसोधनको विधेयकमा समेटिएको सबैभन्दा चर्चित विषय भनेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था हो। यसअन्तर्गत बैंकमा महत्वपूर्ण सेयरको हिस्सा भएका लगानीकर्ताले सोही बैंकबाट ठूलो कर्जा लिन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
१ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको शेयर राख्ने लगानीकर्ता र उनीहरुको परिवारलाई सो बैंकबाट ऋण प्रवाह रोक्नेसम्मका नीति बाफियामा समावेश छन् । सोही कारण पछिल्लो समय बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा विवादित बन्दै आएको छ।
यसले स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्ने र बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ। तर, कतिपय व्यवसायीहरुले भने यस्तो कडाइले लगानीको वातावरण प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विवाद सृजना गरेको देखिन्छ।
बैंकर र व्यवसायी स्पष्ट रुपमा छुट्याउनु पर्छ : नर बहादुर थापा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छन्। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा असमानता र स्वार्थ मिश्रित निर्णय प्रक्रियाले प्रणाली कमजोर बनाएको बताए।
थापाका अनुसार, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारको आधार हो। आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा उनले भने, “एउटै व्यक्ति ऋणी पनि हुने र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पनि रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। यसले जोखिम बढाउँछ र बैंकको ऋण प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ।”
थापाका अनुसार बैंक सञ्चालक र लगानीकर्ता छुट्याउन नसक्दा प्रणाली कमजोर हुने, ऋण प्रवाहमा अनियमितता देखिने र जोखिम व्यवस्थापन कठिन हुने देखिन्छ।
थापाले सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
किङ्ग क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि बाफिया संशोधन अनिवार्य रहेको छ। नयाँ सरकारले संसद्मा बलियो बहुमत हासिल गरेकाले यस विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सहज हुने देखिन्छ।
संशोधनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल मुद्रा प्रयोगको कानुनी मान्यता दिने, र बैंक सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रावधान समेटेर बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
संशोधनका केही प्रावधानले अर्थतन्त्रमा संकुचन उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ: ढकाल
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)’ संशोधन विधेयकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। संशोधनका केही प्रावधानले आर्थिक गतिविधि रोक्ने र अर्थतन्त्रमा संकुचन उत्पन्न गर्ने जोखिम रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको धारणा छ।
विधेयकको दफा २ को ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महत्वपूर्ण सेयर भएको व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था लागू भए, त्यसले पूरै अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ लैजान सक्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ।
अध्यक्ष ढकालले विधेयक तयार गर्दा यसको असर र सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कन नगरी ‘ड्राफ’ गरिएको धारणा राखेका छन्। उनले भने, बैंकिङ र उद्योग व्यवसायको सम्बन्धलाई उचित ढंगले नियमन नगरेको खण्डमा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन सक्छ र वित्तीय प्रणालीमा असमानता बढ्न सक्छ।
अन्ततः, बाफिया संशोधन पारित गर्दा बैंकिङ सुधार, आर्थिक वृद्धि, व्यवसायीहरुलाई पर्न सक्ने असर सबैकुरालाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय अपनाउनु अत्यावश्यक छ। यो सन्तुलित दृष्टिकोणले मात्र बैंकिङ प्रणालीलाई दीगो र विश्वासनीय बनाउने र अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम राख्ने विज्ञहरुको तर्क छ।
