काठमाडौँ । सरकारले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
विभिन्न सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस र आधिकारिक पत्राचारका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा समावेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै ती कम्पनीहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अस्थायी रूपमा प्रतिबन्धित भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार सम्झौताअनुसार काम पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा दायित्व पूरा गर्न असफल हुने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार यो निर्णय गरिएको हो।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि बोलपत्र, ठेक्का वा अन्य सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।
त्यसैगरी, कार्यालयले ती कम्पनीसँग सम्बन्धित प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति तथा सञ्चालकहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता कम्पनीहरूको पहिचान, अनुगमन र नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
