काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण निष्ठा राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उनले व्यवस्थाप्रति कुनै प्रकारको संशय नराख्न आग्रह गरे । उनका अनुसार सरकार परिवर्तनको नाममा संरचनागत पछाडि फर्किने उद्देश्य नभई सुधार र अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा ती प्रस्तावहरू समेटिने प्रतिबद्धता जनाए । नीति तथा कार्यक्रममा आएका राय-सुझावले साझा स्वामित्व निर्माण भएको भन्दै उनले त्यसैअनुसार बजेट निर्माण हुने बताए ।
उनका शब्दमा सरकार केवल औपचारिक परिवर्तनका लागि आएको नभई प्रणालीगत सुधारका लागि सक्रिय छ, जसलाई उनले “पाङ्ग्रा मात्र फेर्ने होइन, दिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास” भनेका छन् ।
चुनावका क्रममा सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले जनमतले त्यसै आधारमा वर्तमान सरकारलाई अनुमोदन गरेको दाबी गरे ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले सरकारी सेवाभित्र रहेका दलगत संगठनहरू हटाइएको स्पष्ट पारे । तर समग्र श्रमिक आन्दोलन वा ट्रेड युनियन प्रणालीलाई निषेध नगरिएको उनले बताए ।
उनले ऐतिहासिक रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताहरू पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै श्रमिक अधिकार र संगठनात्मक मूल्यप्रति सरकार संवेदनशील रहेको धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान व्यवस्था सामाजिक उदार लोकतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक अधिकारलाई सम्मान गर्ने सरकारको नीति निरन्तर रहने बताए ।
