काठमाडौं । काठमाडौं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबिच सहकारीका समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन गर्भनर अधिकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र बचत संरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाउँदै मन्त्रालयले केन्द्रमार्फत आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न चाहेकाले राष्ट्र बैंकले यसको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका थिए।
सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको ढाँचामा आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिँदै कार्यान्वयनमा सक्दो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
