काठमाडौँ। आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ लगानीकर्ताबाट लगानी प्रोत्साहित र पुँजी वृद्धिको लागि संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले सरकारले लगानीका लागि कर सम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचिलो बनाएर लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको भनाई राखेका हुन ।
सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने गरी टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने मन्त्री पुनको भनाई छ ।
उनले आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निः सर्ग गरेको मानिने बताए ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिने व्यवस्थामा आयकर ऐन संशोधन गरी कम्पनीमा पुराना शेयर धनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको पुनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले यो व्यवस्थाले कम्पनीमा साबिकको शेयरवाला नफेरिने तर साझेदारको पुँजी वृद्धि र शेयर यथावत् रहने बताए ।
मङ्गलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभामुखले आर्थिक विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफलको लागि असार १६ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।
