काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारी कर्मचारीभित्रका ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने वा खारेज गर्ने तयारी भएको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारका यस्ता कदममाथि तीव्र बहस सुरु भएको छ।
एकातिर ट्रेड युनियनहरू यसलाई असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत कदम भएको दाबी गर्दै विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर श्रमिकको हकहितका नाममा राजनीतिक रोटी सेकेको आरोप पनि ट्रेड युनियनहरुलाई लाग्ने गरेको छ।
सरकारी विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरुलाई खारेज गर्ने तयारी अगाडी बढाएसँग संगठनमा आवद्ध सरोकारवालाहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।
निजामती क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना अधिकारहरू कटौती नगर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
यस्ता छन् ट्रेड युनियनका मागहरु
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार समक्ष यस्ता मागहरु राखेका छन् ।
(स्रोत: संयुक्त विज्ञप्ती)
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिएको छ। यही अधिकारका आधारमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले पनि ट्रेड युनियन गठन गर्दै आएको संगठनहरुको तर्क छ भने सरकार पक्षले प्रशासनिक निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले यस्ता संगठनको भूमिकामा नियन्त्रण आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
“स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन त्यति उपयुक्त छैन।” : अर्थविद् अधिकारी
यसैबीच आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको अभ्यास सन्तुलित र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्ने रचनात्मक सुझाव दिएका छन्।
डा. अधिकारी सरकारी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन त्यति उपयुक्त नदेखिने तर्क गर्छन्। यस्तो अवस्थामा युनियनका गतिविधिले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन त्यति उपयुक्त होइन। कर्मचारीहरू आफैं नीति निर्माणमा संलग्न हुने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ, निजी क्षेत्रमा भने श्रमिकका मुद्दा समेट्न संयुक्त र स्वतन्त्र खालको युनियन आवश्यक हुन्छ।”
अधिकारीले सबै तहका कर्मचारीलाई एउटै ढंगले हेर्न नहुने पनि बताए। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरू नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने भएकाले उनीहरूको पेसागत हकहित संरक्षणका लागि फरक प्रकृतिको संरचनामार्फत संगठित हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
उनेल भने, “तल्लो तहका कर्मचारीहरूको हकहित नदबियोस् भन्ने हिसाबले फरक संरचनामा युनियन खोल्न दिन सकिन्छ। तर अफिसर लेभल वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा भने नीति निर्माणमा प्रभाव पर्ने भएकाले युनियन उपयुक्त हुँदैन।”
अधिकारीले ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। दलीय सम्बन्धबाट अलग रही, नीतिगत निर्णयमा असर नपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थामा मात्र युनियन सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनी भन्छन्, “दलीय सम्बन्ध तोड्न सक्नुपर्छ। नीतिगत प्रभाव नपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी युनियन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अरू देशको मोडल नक्कल गर्नु भन्दा आफ्नै सन्दर्भअनुसार ट्रेड युनिहरुलाई व्यवस्थित र सुधार गर्नुपर्छ।”
अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको वर्तमान स्वरूप उपयुक्त नभएको स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी नीति निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरू नै युनियनमा सक्रिय हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने भएकाले यस्तो अभ्यासले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पार्ने उनको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, उनले पूर्ण रूपमा युनियन निषेध गर्नुपर्ने भन्दा पनि तहगत भिन्नता, स्पष्ट सीमारेखा र राजनीतिक प्रभावमुक्त संरचनामार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। तल्लो तहका कर्मचारीका हकहित संरक्षण हुने गरी सीमित र संरचित अधिकार दिन सकिने तर उच्च तहमा भने यस्ता गतिविधिमा रोक आवश्यक हुने उनको धारणा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
विश्वस्तरमा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले श्रमिकलाई संगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। यद्यपि, सबै देशमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समान रूपमा युनियन अधिकार भने दिइएको छैन ।
केही मुलुकहरूमा सुरक्षा निकाय (जस्तै सेना, प्रहरी)मा युनियन निषेध गरिएको पाइन्छ भने अन्य सेवामा सीमित अधिकार दिइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि बेलायत र क्यानडामा सरकारी कर्मचारी युनियन सक्रिय भए पनि उनीहरूको गतिविधिमा स्पष्ट कानुनी सीमाहरू निर्धारण गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा ‘नियमनसहितको स्वतन्त्रता’ लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
सबै देशमा यी अधिकार एउटै रूपमा लागू गरिएको भने पाइँदैन। विशेषगरी सरकारी सेवामा युनियन अधिकारबारे फरक–फरक अभ्यास देखिन्छ। केही देशहरूमा जस्तै : स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क र जर्मनीमा सरकारी कर्मचारीलाई युनियनमा संगठित हुने पूर्ण अधिकार दिइएको छ र उनीहरू सरकारसँग औपचारिक रूपमा वार्ता (collective bargaining) समेत गर्छन्।
तर युनाइटेड किंगडम र क्यानडा जस्ता देशहरूमा पनि सरकारी कर्मचारी युनियन सक्रिय भए तापनि उनीहरूको हडताल, राजनीतिक गतिविधि र वार्तासम्बन्धी अधिकारमा कानुनी सीमाहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। यी देशहरुमा राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहेर संगठनहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी, भारत, नेपाल जस्ता दक्षिण एशियाली देशहरूमा युनियनहरू राजनीतिक दलसँग नजिक देखिने अभ्यास पनि रहेको पाइन्छ, जसलाई प्रशासनिक निष्पक्षतासँग जोडेर आलोचना गरिन्छ।
अत्यन्तै फरक मोडेलका रूपमा चीन, भियतनाम र क्युबा जस्ता देशहरूमा राज्य-नियन्त्रित युनियन प्रणाली लागू गरिएको छ, जहाँ स्वतन्त्र युनियन गतिविधि सीमित हुन्छ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समग्र विश्लेषण गर्दा पूर्ण रूपमा युनियन निषेध गर्नेभन्दा पनि नियमनसहितको स्वतन्त्रतालाई धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने वा खारेज गर्ने विषयमा देखिएको विवादले सरकारी सेवामा अधिकार र प्रशासनिक निष्पक्षता बीच सन्तुलन कस्तो हुने भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
ट्रेड युनियनहरूले यसलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम गर्न यस्ता संगठनमा नियमन आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।
विज्ञहरूको सुझाव अनुसार पूर्ण निषेधभन्दा पनि तहगत स्पष्टता, राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र नियमनसहितको संरचना अपनाउनु व्यवहारिक विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ।
