काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै सीआईबीले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । बैंकले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामीबाट प्राप्त रकमको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै घरबहालबापतको रकम सुरक्षित खातामा राखिएको स्पष्ट पारेको हो ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे लाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सीआईबीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक लिलामी गरिएको आरोप लगाएको थियो । साथै, लिलामी सूचनाअनुसार घरबहाल र विद्युत् महसुलबापत उठाइएको करिब ४० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित घरधनीलाई नदिई बैंकले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको दाबी पनि गरिएको थियो ।
तर बैंकले भने लिलामीबाट प्राप्त कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको जनाएको छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनि अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको र आवश्यक प्रमाण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित घरधनीलाई क्रमशः भुक्तानी गरिने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान भएका घर तथा जग्गाधनीलाई घरबहाल र विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउन उक्त रकम छुट्याइएको हो । हाल सो रकम सम्बन्धित प्रमाण र प्रक्रिया पूरा नभएसम्म रोक्का राखिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ र ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ अनुसार सुरक्षित साहुको अधिकार प्रयोग गर्दै कर्जा असुली निर्देशिकाबमोजिम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ ।
सीआईबीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको सन्दर्भमा बैंकले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आवश्यक सबै कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने बैंकको भनाइ छ ।
यसैबीच, बैंकले उक्त घटनाले आफ्नो दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन तथा निक्षेपकर्ताको हितमा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै ग्राहक, सेयरधनी तथा सरोकारवालालाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ ।
