काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला आयोजना विस्तार गर्ने क्रममा सबैभन्दा महत्वाकांक्षी मानिएको १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा उत्पादन अनुमति प्राप्त भएको छ। यससँगै आयोजना अब कानुनी रूपमा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ।
विद्युत् विकास विभागले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुमति प्रदान गरेको हो। आयोजना प्रवर्द्धक अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड ले अनुमति पाएपछि अब खरिद प्रक्रिया र निर्माण तयारीलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ।
आयोजनाले अनुमति पाएसँगै अब निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न कानुनी बाटो खुलेको आयोजना व्यवस्थापनले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार खरिद तथा निर्माण प्रक्रिया छिट्टै तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी कार्यहरू लगभग पूरा भएको बताइएको छ। करिब ४१३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ भने २१ किलोमिटरभन्दा बढी पहुँचमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विस्थापित परिवारहरूको पुनर्स्थापना, मुआब्जा वितरण र क्षतिपूर्ति कार्यक्रम पनि ठूलो हदसम्म सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। बाँकी संरचनागत कामहरू अन्तिम चरणमा छन्।
विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) को तयारी पनि भइरहेको छ। प्रसारण लाइन, सिभिल संरचना, इलेक्ट्रो–मेकानिकल र हाइड्रो–मेकानिकल कामका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
आयोजनाले अरुण नदीमा बाँध बनाएर करिब ८.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत भूमिगत विद्युत्गृहमा पानी पुर्याई विद्युत् उत्पादन गर्नेछ। वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब ४५३१ गिगावाट घण्टा रहने अनुमान छ।
कुल लागत करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहनेछ। निर्माण अवधि करिब ६८ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
