काठमाडौँ । उपत्यका मेयर्स फोरमको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गर्दै स्थानीय तहको विद्युत महसुल बक्यौताबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले महानगर र नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघि देखिको बक्यौता भएको जानकारी गराएका हुन् ।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालो सहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अलिअलि गरे तिरौँ भने पनि बेरुजु आउने सम्भावना हुन्छ, बेरुजु नआउने गरी ‘कट अफ टाइम’को आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो।’
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरूको संस्था हो । फोरममा काठमाडौँ र ललितपुर गरी दुई महानगर छन् । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैठौं बैठकलले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपत्यका मेयर्स फोरमले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ पछिको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयलाई गरेको छ । मेयर्स फोरमका अध्यक्ष महर्जनले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछिको शुल्क तिर्न स्थानीय जबाफदेही हुने बताए । उनले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछिको तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, अर्को कुरा, तिर्दा खेरी बेरुजु आउने गरी तिर्न सक्दैनौँ ।’
ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा पटक-पटक छलफल गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले मात्रै भनेर भएन, एक पटक गएर कुरा गरौँ, आफैँले कुरा गर्दा बोध हुन सक्छ, जीवन्त हुन्छ ।’
