काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पेस गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री महतले पेस गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृत भएको हो । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषयमा मात्रै केन्द्रित नभएको बताएका छन् ।
स्वीकृत विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल–अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपन्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषयलाई पनि संशोधनमा समेटिएको बताएका छन्। चेक बाउन्सको विषय पनि महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए।
चेक बाउन्सबाट प्रताडित गर्ने तथा चेक बाउन्सले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए। बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए।
डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषय समेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए । मिटर व्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । मिटर व्याजमा चेकभन्दा बिना चेक तमसुक बनाउने र किर्ते लगायत विषय रहेकाले त्यो बैंकिङ कसुरसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
