काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमा गर्नु पूर्व नै बीमा कम्पनीहरुले राम्रोसँग चेकजाँच गर्नु पर्ने तर भुक्तानी दिने बेलामा अलपत्र पार्न नहुने माग गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले भने उच्च जोखिम रहेका आयोजनामा बीमा कम्पनीहरुले पनि अन्धाधुन्द जोखिम लिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । ठीक यही बेलामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने बीमा कम्पनी (बीमक) हरुले बजार मैत्री व्यवसाय गर्नु जायज कुरा भए पनि जलविद्युत् बीमाको सन्दर्भमा भने आफूहरुले दबाब दिने ठाउँ नरहेको प्रष्ट पारेको हो ।
आर्थिक भ्वाईस डटकमले पछिल्लो समय निर्माण, पूर्वाधार क्षेत्र र बीमा क्षेत्रमा रस्साकस्सी चलिरहेको जलविद्युत बीमाको विषयमा खोजी गरेको छ । उक्त खोजीमा सम्बन्धित सरोकारवाला र नियामकहरुले आ-आफ्नो धारणा दिएका छन् । जलविद्युतको बीमा गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता एकातिर विद्यमान छ भने अर्कातिर आयोजनाहरु आफै जोखिममा रहेकाले बीमा गराउँनु पर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पुनर्बीमा नहोला भन्ने ध्याउन्न छ भने नियामक बीमा प्राधिकरणले कि रेट बढाएर बीमा गर वा बीमाको शर्त मान्नुको विकल्प छैन भनिरहेको अवस्था छ ।
यस्तो छ नेशनल हाइड्रोका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेको धारणा
यसमा दुई तीनवटा कुराहरु जोडिएका छन् । सबैभन्दा पहिला हामीलाई हाम्रो ऐनले नै अनिवार्य रुपमा बीमा गर्ने निर्देशन दिएको छ । त्यसैले, हामीले बीमा नगर्ने त कहिले पनि भन्दैनौ । तर, बीमा कम्पनीहरुले पनि बजार सुहाउँदो प्रिमियम राख्नु पर्यो नि । जलविद्युतको संरचना, (बाँध) प्रायजसो उच्च जोखिममै हुन्छन् । पावर हाउस खोलाकै छेउमा बन्छ । प्रशारण लाइन र सुरुङ जोखिममा नै हुन्छन् । हाम्रा संरचनाहरु स्वभाविक रुपमा नै उच्च जोखिममा हुन्छन् । बीमाले त्यही अनुसारको प्रिमियम राख्न पाइयो तर त्यही अनुसारको पे मेन्ट पनि हुनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्ने बेलामा खोसाखोस गर्छन् । उनीहरुले हाम्रो साइटमा नगई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बीमा गर्न आउँछन् । हामीले दाबी माग्दा उनीहरुले दाबी दिन के के पुगेन भन्छन् । एउटा समस्या बीमा कम्पनीहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडबाजिले गर्दा छ अर्को भनेको उनीहरुले बीमाको काम गर्नु अघि हेर्ने कुरामा राम्रो गृहकार्य गर्दैनन् ।
सम्पत्ती बीमा, (मेसिन ब्रेक डाउन) भन्ने मिसिनको बीमा र यी दुई कारणले गर्दा आम्दानीमा असर गर्यो भने लस अफ रेभिन्यूको पनि छुट्टै बीमा हुन्छ । अहिले लस अफ रेभिन्यूको बीमा नहुने अवस्था आएको हो । रि इन्स्योरेन्सले पनि जोखिम युक्त आयोजना भन्दै बीमा लिन हिच्किचाएका रहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बुझेर नै बीमाले काम गर्छ भन्ने हामी सबैले विश्वास गर्ने हो । केही न केही नम्स र मापदण्ड त त्यहाँ पनि पक्कै होला । तर, हामीलाई उच्च जोखिम भए पनि बीमा गरेका आयोजनाहरुको बीमाले भुक्तानी दिनुपर्छ, दिन्न भन्न वा आनाकानी, अनावश्यक ढिलाई गर्न पाउँदैन । अर्को भनेको जोखिम छ भनेर बीमा कम्पनीहरु व्याक हुने होइन । यसको समाधानका लागि बीमा कम्पनीहरुले पनि जलविद्युत आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नु पर्छ, उनीहरुको निरीक्षणपछि मात्रै बीमा गराउँदा हुन्छ । त्यसरी बीमा गर्दा प्रिमियम कति लिने ? भन्ने पनि तोक्न पाइयो तर कुरा यति हो बीमाले बीमाशुल्क लिए बापत भुक्तानी दिनुपर्छ । जोखिम बहन गर्न डराउँनु हुँदैन । विश्वमा ठूला ठूला हवाईजहाजका पनि बीमा भएकै छन् । बीमाका लागि पुनर्बीमाको उचित व्यवस्था पुनर्बीमा कम्पनीहरुले गराउँनुपर्छ ।
बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री
हरेक व्यापारको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । पहिले नाफा खाने मात्रै परिपाटीमा कतिपय व्यवसायहरु चलेका थिए होलान् । तर, अहिले ग्राहकलाई सेवा दिएर कम्पनीले नाफा खाने हो । नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरु प्रत्येक वर्ष बढ्दो जोखिममा रहेको कुरा हामीले बिर्सीनु हुँदैन । बीमा कम्पनीले सय जनाको बीमा गर्दा १० जनाको क्षति एकै पटक पर्यो भने त्यही सयजनाको बीमाशुल्कबाट भुक्तानी तिर्ने हो । तपाईहरुले हवाईजहाजको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा शुन्य दशमलव पाँच (०.५) प्रतिशत मात्रै जहाजका जोखिम हामीले यहाँ राखेका छौ । हाम्रो पनि ग्राहक दुई चार दिनका होइनन् । ग्राहकले मात्रै नाफा वा कम्पनीले मात्रै नाफा खाने भन्ने हुँदैन । म अनुरोध गर्न चाहान्छु जलविद्युत कम्पनीहरुले विदेशी जलविद्युत कम्पनीहरुको बीमा अवस्थाबारे, त्यहाँका प्रक्रियाबारे र हामीले बीमा गरेको अभ्यासमा तुलना गर्नु होला । त्यसमा भिन्नता छैन । उहाँहरुलाई म बाहिरको बारेमा पनि बुझ्नु होला भन्न चाहान्छु ।
बीमक संघले इप्पानलाई इन्टरनेशनल ब्रोकर ल्याएर काम कसरी हुन्छ ? भन्ने बुझाई सकेको अवस्था छ । तीन सदस्य कमिटी पनि हामीले गठन गरेका थियौ । अब उहाँहरुले आफ्नो सम्पत्तीको जोखिम बहन गर्ने हो भने बीमा कम्पनीको टर्म पनि त मान्नु पर्ला नि । बीमा गराउँदा मापदण्ड हेर्छौं, रिक्स एसिस्मेन्ट गर्दा त त्यहाँको बनावट, जोखिमको अवस्था, विगतका घटना हेर्ने हो । हामीले त्यसरी हेर्ने हो भने उहाँहरुले अहिले तिर्नु भएको भन्दा पाँच प्रतिशत बीमाशुल्क बढ्ने हाम्रो अध्ययनले भनिसकेको छ । नेपालमा जुन कुरामा पनि झण्डा बोक्ने पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन्छ भन्ने पुरानो चलन छ बीमा व्यवसायमा त्यस्तो हुँदैन । मलाई त लाग्छ केही जलविद्युत साहुँजीहरुकै बीमा कम्पनीमा लगानी छ । बीमा भनेको अहिलेको फस्टाइरहेको व्यवसाय हो । धेरै जनाले भुक्तानी पाएकाले नै यो व्यवसाय फस्टाएको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । जलविद्युत व्यवसायीहरुले कतिपय कुरा थाँहा पाएर पनि माग मात्रै गरिरहनु भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल
सबैभन्दा बढी जोखिम जलविद्युत बीमामा नै छ । नेपालको भुगोल र यहाँको वातावरणले प्रभाव पारेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने गरेको छ । विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीले नै जोखिम लिन मानिरहेका छैनन् । बीमा भनेको तपाईको प्रोपर्टीको सुरक्षा गर्नु पर्ने कुरा हो । मैले पूर्वाधार समितिको बैठकमा पनि भनेको छु बीमा भनेको जोखिम आउँन सक्छ भनेर गर्ने हो । बीमा गरेर पैसा खेर गयो भन्ने हो भने त बीमा नै नगरे हुन्छ नि ।
निमार्णको बेलामा, संचालनको बेलामा र लामो समयसम्म आयोजनाको क्षती व्यहोर्ने सक्ने गरी बीमा गर्नुपर्छ । त्यसको निश्चितता छैन । ठूलो हुरी, आँधि, वर्षाले क्षति बनाउँछ नि । एक अर्ब रुपैयाँको आयोजना छ भने बीमाले ६० प्रतिशत मात्रै दियो भने पनि ६० करोड रुपैयाँ त आयो नि । त्यो बीमाले दिन्छ अरु कसैले दिदैन । हामी ट्यारीफ, डीट्यारीफ जे पनि गर्न तयार छौ । तर, यसो गरेमा उहाँहरुको बीमाशुल्क पाँच गुणा बढ्ने रहेछ । बीमा गर्दा प्रोजेक्टको पूर्ण क्षति हेरेर गर्नुपर्छ । बैंकको लोनमा मात्रै बीमालाई दाँजेर हुँदैन । त्यसले आंशिक रुपमा मात्रै जोखिम बहन गर्छ ।
पैसा आउँने बाटो रोजेनौ भने आयोजना डुब्छ । डिजास्टरले सरकारी आयोजना हो वा होइन भने चिन्दैन । एकै पटक अप्परतामाकोशी गयो भने ठूलो आर्थिक जोखिम आइपर्छ । म कसैको नाम लिन्न बीमा नै आवश्यक छैन भन्ने हो भने तिम्रो शर्तले बीमा हुँदैन बीमाको आफ्नै शर्त हुन्छ । आज विश्वमा बीमाले आफ्नै शर्त राख्छ । अनि बीमाको शर्त त्यही मात्रै हो जुन रेटमा उसको पुनर्बीमा हुन्छ । कुनै पनि बीमा चल्ने यही सिद्धान्तले हो अरु कुनै पनि सिद्धान्तले बीमा चल्दैन ।
