काठमाडौँ । नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएन अफ नेपालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एसोसिएनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त नियमनकारी निकाय भएको एसोसिएनले जनाएको छ । एसोसिएनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय हो, अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय होइन। त्यसैले धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य छैन।’
नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजतबापत मात्रै करिब रु. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको एसोसिएनले बताएको छ ।
‘४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधारबापत करिब रु. ४० करोडजति रकम खर्च भइसकेको छ। अहिले पनि ४३ कम्पनीको मासिक औसत रु. ४ करोड खर्च भइरहेको अवस्थासमेत अवगत गराउँदछौं।’
एसोसिएसनले अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजतसम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिइएकोबाट धितोपत्र बोर्डबाट आशयपत्र एवं अनुमति पाइसकेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशयपत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेकोमा एकदमै पिडाबोध भएको जनाएको छ।
एसोसिएसन विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डबाट भएको यति ठूलो पहलकदमीको विरुद्धमा तथा सर्वोच्च अदालतकै चैत २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रहपूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ ।’
त्यस्तै हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिन पनि एसोसिएनले अनुरोध गरेको छ ।
