काठमाडौं। लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी सुरू गराउन सरकारलाई दवाव बढेको छ ।
सन् २०१९ देखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको सम्भावित प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्दै बीमा प्राधिकरणले बीमा गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाको बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती व्यक्तिको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना बीमालेख अन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले बीमा गराएका थिए । १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले बीमितले दावी भुक्तानीको माग गरेका थिए । उक्त भुक्तानी माग अनुसार नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अन्य निर्जीवन कम्पनीहरुले जम्मा १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो ।
उक्त रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरण, पुनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको दायित्वमा थियो । बाँकी १२ अर्ब ३२ करोड बराबर रकम नेपाल सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने रकम हो । तर सरकारले हालसम्ममा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । अहिले कोरोना बीमा वापतको १० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाकी छ ।
नयाँ सरकारले कहिले दाबी भुक्तानी गर्ला ?
सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले छिटै भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।
विसं। २०७६ सालको अन्त्यदेखि नेपालमा फैलन सुरू गरेको कोरोना बीमाको बीमालेख २०७७ वैशाख ७ देखि जारी गरिएको थियो । बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको महामारीको बीमा गर्ने कामलाई सरकारले समेत समर्थन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर विश्वमा परेको प्रभाव जस्तै नेपालमा समेत बिस्तारै कोरोनाको प्रभाव फैलँदै गयो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू त्रसित बने । सुरुमा ६०० रुपैयाँ बुझाएपछि १ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीहरूले प्रचार गरे । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पनि यो नीतिलाई समर्थन गर्दै सरकारी कर्मचारीको नै बीमा गरेको थियो ।
तर, कोरोना लागेका बिरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गरिदिने र बीमा बापतको रकम क्यास दिने नीति सरकारले लियो । जबकि, बीमितको उपचार गरेबापत लाग्ने रकम सोही बीमाको रकमबाट कटौती गर्नुपर्ने थियो । यही कारण कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानीमा नै समस्या पर्ने गरी दायित्व सृजना भइसकेको छ ।
भुक्तानीका लागि पहल गर्दै प्राधिकरण
बीमा प्राधिकरणले हरेक नयाँ सरकार बनेसँगै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि पहल गर्दै आएको छ । पटकैपिच्छे नयाँ अर्थमन्त्रीहरू आउँदा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर उनलाई आश्वासन मात्रै आइरहेको छ, दाबी भुक्तानीको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ ।
अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा पहल भइरहेको र त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । प्राधिकरणले मात्रै हैन अर्थमन्त्री पौडेलले पनि कोरोना बीमाका कारण आम सर्वसाधरणमा बीमाप्रतिको धारणा नै नकारात्मक हुनेगरी आलोचना भएको बताएका छन् ।साथै बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि सरकारले छिटो भन्दा छिटो दाबी भुक्तानी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
कसरी हुन सक्छ कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी ?
अहिले अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधि बीच कोरोना बीमाको बाकी दायित्व कसरी गर्नेभन्ने बारे छलफल भइरहेको छ ।
‘कोरोना बीमाको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे बीमा प्राधिकरणले विभिन्न विकल्प दिएको छ, हामी उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ।’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन् । यद्यपी प्राधिकरणले के के विकल्प दिएको छ भन्ने खुलिसकेको छैन ।
यसअघि पनि तत्कालिन बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा विकल्प पेस गरिसकेको छ ।
पहिलो विकल्प अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुदाँ सोही कम्पनीबाट दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि बाँकी हुने रकमलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले, १० प्रतिशत बीमा समितिले,१० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र बाँकी रहने ३० प्रतिशत रकम सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समानुपातिक हिसावले हुने गरी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै दोस्रो विकल्पमा कुल भुक्तानी हुन बाँकी रकम मध्ये ५५ प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २५ प्रतिशत सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले र ८ प्रतिशत तत्कालीन बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने विकल्प समेत पेश भएको थियो । अहिले पनि यसै विकल्पहरूको आसपास रहेर छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।
